स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गर्ने घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत दलहरूलाई पत्र पठाउँदै १३ बुँदे सुझाव अघि सारेको हो ।
इप्पानले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा सबल बनाउँदै शतप्रतिशत स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) अनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) खुला गर्नुपर्ने, सन् २०४५ भित्र नेट–शून्य उत्सर्जन लक्ष्यका लागि छुट्टै ऊर्जा योजना बनाउने र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
इप्पानले उद्योग व्यवसायमा विद्युत् खपत बढाउन राज्यले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा विद्युतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिने, स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी आयात घटाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी–विदेशी लगानी सुरक्षित गर्न वित्तीय उपकरण प्रोत्साहन गर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
त्यस्तै ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सम्मान, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला आयोजना निर्माण, नीतिगत अस्थिरता अन्त्य, वन क्षेत्र उपयोग प्रक्रिया सरल बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द–हडतालमुक्त घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् गठन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ऊर्जा एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले २६ वर्षमा तीन हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र करिब रु १३ खर्ब लगानी भइसकेको अवस्थामा थप लगानी आकर्षित गर्न घोषणापत्रमा स्पष्ट ऊर्जा नीति आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्