नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन) बाट अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ । लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी ठूला अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा नर्वे, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरिया गणराज्यका सरकारहरू सम्मिलित एक नवीन विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो ।
यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘रेड प्लस ज्रिड’ कार्यक्रममार्फत वन संरक्षण र पुनःस्थापनाप्रतिको आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको छ ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा यस सम्झौताको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । यसलाई वातावरणीय रक्षा कोषले सहयोग गरेको थियो । कार्यक्रममा सरकार, आदिवासी÷जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १०० भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
नेपाल लिफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहितका कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार पनि बनेको छ । यसले सिङ्गापुर कार्बन कर वा अन्तरराष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनुपालन बजारमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाउनेछ । निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म समायोजनसहित उपलब्ध हुनेछ ।
नेपालको वन क्षेत्रफल हाल कुल भू-भागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा बलियो नीति–कानुनी संरचनामार्फत अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ । यसले नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बताइएको छ ।
वन क्षेत्र विस्तारमा हासिल गरेको सफलताका कारण नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लिफ खरिदकर्तालाई लाखौँ टन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो सम्झौता लिफ कोलियसनको संयोजक ‘इमर्जेन्ट’सँग गरिएको हो । बेलायत र नर्वे सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछन् ।
थप क्रेडिटहरू विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसको अन्तिम मात्रा जारी गरिएका क्रेडिट सङ्ख्यामा निर्भर हुनेछ । ‘इमर्जेन्ट’का अनुसार यस सम्झौताबाट नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर वित्त प्राप्त गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्