सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएर दुई समूहले आआफूलाई आधिकारिक नेकपा दावी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा नै नाम र चुनाव चिन्हको हकदार भएको भन्दै दुबै पक्षलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पुनः एक हुन दवाव दिएको छ ।
आइतबार निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ओली समूहा अध्यक्ष र प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षलाई अलग–अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी अस्वीकार गरी पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान नगरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए । अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ । सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन ।
आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।
आयोगको यो निर्णयसँगै २०७७ पुस ५ गतेभन्दा अघि आयोगमा नेकपाका जे जस्तो विवरण कायम थिए, त्यसैलाई मान्यता प्रदान गर्नेभएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो र सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपामा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपा दुई पक्ष देखिएको थियो । प्रचण्ड–माधव पक्षले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसै गरी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको विस्तार गर्दै एक हजार १९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णयको विवरण आयोगलाई बुझाउनुभएको थियो ।
साथै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको विवरण आयोगलाई पेस ग¥यो । उहाँहरूले अलग–अलग विवरण आयोगमा पेस गर्दै दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू रहेको दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी बैठकले निर्वाचनको तयारीका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरवलोकन कार्यक्रममा नागरिकलाई सुसूचित गराउन पत्रमा विवरण समावेश गरेको छ । त्यस क्रममा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, स्वास्थ्य सतर्कतालगायतको प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गर्नसमेत आयोगले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा स्थापना गर्न आयोगको आग्रह छ ।
निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त स्थल चयन गरी विकल्पसहित आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन पनि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
आयोगले मतदान स्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई भन्दै कायम भएका मतदान स्थलहरूको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्न अनुरोध गरेको हो । यसैगरी मतदान स्थलमा खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्