मुलुकको दीर्घकालीन हित र विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उचित र योजनाबद्ध उपयोग हुनुपर्दछ । पहुँच, प्रभाव र शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अनधिकृत दोहन गरे यसले केही व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ त हुन्छ, तर सिंगो मुलुकले विनाश भोग्नु पर्दछ ।
अथाह प्राकृतिक स्रोत भएर पनि समुचित, योजनाबद्ध र आवश्यकता अनुसारको उपयोग हुन नसक्दा नेपाल आर्थिक रुपमा समस्यामा छ । तर, ती स्रोतहरुको अनधिकृत दोहनले मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परिरहेको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण क्रसर उद्योगहरु हुन् । निश्चित मापदण्डका आधारमा संचालन हुनुपर्ने क्रसर उद्योगहरु अनुशासनविहीन ढंगले चल्दा चुरे क्षेत्र विनाश भैरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले कदम अघि बढाउँदा विकास निर्माणमा असर परिरहेको छ ।
अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने सरकारी घोषणासंगै देशमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखि टोल टोलका भौतिक निर्माणको काम सामग्रीको अभाव भन्दै बन्द गरिएको छ ।
अवैधलाई बन्द गर्दा वैधहरु खुसी भएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरु पनि अवैधकै पक्षमा लागेर निर्माण सामग्रीको कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरका असफल भएको छ । जसको परिणाम अवैध उद्योगलाई वैध गराउन म्याद थपेर संचालन गर्न दिनु ।
अवैध उद्योगले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना समेत प्रभावित हुनु र सरकार केही गर्न असमर्थ रहनुले यो देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै अवैध उद्योगहरु बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार ७०० बढी क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।
व्यवसायीहरु भने सरकारले मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग बन्द गरेको बन्दै विरोध गर्दै ढुवानी नै ठप्प गरेका छन् । यसको असर मुलुकको विकास निर्माणमा भएको छ । सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन ।
यस विपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योगलाई थप नियमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बिना अनुमति संचालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरेर नियमन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको छ।
अवैध काम गर्नेहरु कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने एउटै उदाहरण काफी छ, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न आग्रह गरेसँगै काम पनि रोकिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख माधवप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न आग्रह गरेसँगै क्रसर उद्योग व्यावसायीहरुले ढुवानी नै बन्द गरेपछि टनेलको काम नै रोकिएको उहाँको भनाइ छ ।
क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा गिट्टी, बालुवा तथा रोडाजन्य सामग्रीको प्रयोगबाट हुने अन्य कामहरु सबै रोकिएको उहाँको भनाइ छ । “दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको थियो ।हामीले वैध क्रसर उद्योगबाट नै गिट्टी बालुवा ल्याएका थियौँ । तर, व्यवसायीहरुले ढुवानी बन्द गर्दा काममा नै बाधा उत्पन्न भयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्