सुशासन र भ्रष्टार निवारणको अपेक्षा कहाँबाट गर्ने ?

अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने गराउने सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी वा व्यक्तिउपर छानवीन गर्ने निकायका प्रमुख सम्बन्धी एउटा एस्.एम्.एस. (सर्ट मेसेज सिस्टम) मा जे आयो त्यसमा “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग”का पूर्व प्रमुख आयुक्तको नाउँ र घर भए रहेको ठाउँ समेत स्पष्ट उल्लेख थियो । तर ‘नाउँ’ र ठाउँ नै उल्लेख नगरिदिउँ’ भन्ने लागेर त्यस ठाउँमा “………..” राखी अरुमा अद्र्ध र पूर्ण विराम समेत परिवर्तन नगरी जस्तो आएको पाएको थिएँ त्यस्तै नै सार्वजनिक किन नगरी दिने ? भन्ने लाग्यो । त्यसैले जे आएको थियो, त्यो त्यस्तो थियो–

“पूर्व अख्तियार प्रमुखको डरलाग्दो अकुत सम्पत्ति”

“जाबो २/४ करोड बैंक ब्यालेन्स, १०/२० रोपनी जग्गा, १०/२० ठाउँको शेयर ४/५ किलो सुन,२/४ ओटा महँगा गाडी, २/४ ओटा बंगला पनि सम्पती हो?
हेर्नुस सम्पती भनेको यस्तो हुनुपर्छ,
सुन्नेको होसै उढोस,
देख्नेको आँखै दुखोस,
हिसाब गर्नेको कलमको मसि नै सकियोस, अनि सजाए दिने÷दिलाउनेहरु थर्थर कापुन्,
पूर्र्व अख्तियार प्रमुख ….. पराकाष्ठा,
उफ्फ्फ ५५६÷
कति छ उनको सम्पत्ति ? (विवरण)
–काठमाडौं … घर सात रोपनी कम्पाउन्डमा
–आलिसान बंगला, भित्री र बाहिरी सजावाट राजा–महाराजाहरूको दरबारजस्तो, बारमा करौडौं रुपैयाँ बराबरका विभिन्न ब्रान्डका रक्सीहरू
–म्यानपावार व्यवसायी …को नाममा लाजिम्पाटस्थित ग्याङजोङ होटल हाल हिमालय होटल तीन वर्षअघि दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा खरिद
–रोयल क्यासिनोमा ३० प्रतिशत सेयर
–नारायणहिटी दरबारको उत्तर ढोकामा रहेको पहिलेको टुकुचे थकाली भएको घरजग्गा
–हाल हिमालय होटल नामकरण गरिएको उक्त होटलका सञ्चालकहरू …. छोरा … गृहमन्त्री …….का छोरा …… र …….का छोरा ……. सञ्चालक
–काठमाडौं मण्डिखाटारमा नौ रोपनी कम्पाउन्डको विशाल घर
–बुढानिलकण्ठको मूल सडकमै जोडिएको आफ्नो ३ दशमलव ५ रोपनी जग्गामा त्यति नै जग्गा
थपेर होटल खोल्ने योजना
–ललितपुरको भैंसेपाटीमा सात रोपनी जग्गा
–नगरकोटमा ८५ रोपनी जग्गा
(सी.टी. सेण्टर २ सिमेन्ट उद्योगमा गरेको लगानी यस्मा देखाइएको छैन न त उनले उपसचिवबाट सह सचिवमा बढुवा हुन भारतको कुन वि.वि.को स्नातकोत्तर (एम्.ए) डिग्रीको नक्कली प्रमाण पत्र ल्याई कसरी सक्कली सावित गरी प्रमोशन (बढुवा भएका थिए भन्ने नै खुलाइएको थियो)
–मेडिसिटी र चावहिलको ओम अस्पतालमा ठूलो आर्थिक लगानी
–आठ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने मर्सिडिज बेन्चकार, ९० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने बीएमडब्लु (यो ) मोटरसाइकल लगायत चारवटा सुविधा सम्पन्न गाडीहरू
–नक्साल ब्यांकेट आफ्नो छोरा र दुई जना ज्वाइ (अधिकारी र भट्टराई) को नाममा”
उक्त एस्.एम्.एस्. मैले “उच्च नैतिकवान, स्पष्टवक्ता र निर्भीक” ठान्दै मान्दै आएका मित्रहरुलाई देखाएँ । उनीहरुले “तँलाई त सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र दिएर, यस्ता कुरा सार्वजनिकीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ, तैले आफ्नो स्तम्भ मार्फत प्रकाशन गर्न किन नहुने ? यस्मा न आएको (यो सन्देश पठाउनेले छुटाएको) मा यी यी कुरा किन नराख्ने ? भलै, उनको बारेमा आएका यी सबै कुरा तँलाई अनौठो, अपत्यारिलो लागेको हुन सक्ला ! तर उनलाई चिन्नेहरु प्रायः सबैले यस (एस्.एम्.एस्.) या नपरेका र अहिले मैले यो कुरा पनि कि नराख्ने त ? भनेका कुरा पनि थप गरेर लेख लेखे बढी पूर्णताको नजीक पुगेको देखिएला” भने । त्यसलाई “एस्.एम्.एस्.मा कोष्ठ भित्र राखिएको छ ।”

अनौठो र अपत्यारिलो लागेको एस्.एम्.एस्. केन्द्रीत कुरा नै लेख्ने सोच बनाई रहेको थिएँ । त्यसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अझै थप “पुट दिने” समाचार २९ पौष (०७९) को राष्ट्रिय दैनिक ‘कान्तिपुर’ र ‘नयाँ पत्रिका’मा “विशेष अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले रु. ७६ लाख नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजका सञ्चालक लम्वोदर न्यौपानेसँग घूस लिए–खुवाएको ठहर गरी ३ वर्ष ३ महिनाको कैद सहित ३९ लाख जरिवाना गर्ने फैसला भएको” समाचार मुखपृष्टमा नै प्रकाशित भएको देखियो । त्यस्तो साहसिक फैसला गर्ने न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल (अध्यक्ष) र अन्यप्रति राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने लाग्यो ।

संयोग नै भन्नु र मान्नु पर्छ । अख्तियारका ती पूर्व प्रमुख आयुक्तको कल्पना नै गर्न नसक्ने अकुत सम्पत्तिको भेटाए जति फेहरिस्त कुनै अपरिचितले मेरो मोबाइलमा झुक्केर हो कि जानाजानी नियतवश नै राखि पठाएको सूचना, संचार माध्यममा आफ्नो स्थायी स्तम्भ मार्फत सार्वजनिकी गरे कसो होला, भनेर थप मित्रलाई सोधें “आँट भए हुन्छ” भन्ने जवाफ पाएँ । त्यसै अनुसार लेख्ने अठोट गर्दै थिएँ ।

त्यसै दिन (२९ पुष ०७९) को कान्तिपुर लगायत दैनिक समाचारपत्रहरुका मुख पृष्टमा “अवैध क्रसरलाई शक्तिकेन्द्र कै आड” शीर्षक समाचार अन्तर्गतको पूरै विवरण पढ्न छुटेको रहेछ । दिउँसो पुषको चीसोमा घाममा बसेर आद्योपान्त पढें । एउटा विधिको शासनका पक्षधर, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडी.ओ) युवराज कट्टेलले अवैध क्रसर उद्योग वन्द गर्ने अठोट गर्दै गर्दा क्रसर उद्योगीका मालिकको (अवैध क्रसर) उद्योगलाई वहुचर्चित लोकमानसिंह कार्कीले कुनै छानवीन, जाँचबुझ नै नगरी अवैध क्रसर उद्योग भनेर स्थाविअले ताला लगाएको (क्रसर) उद्योगको ताला खोल्न ठाडो आदेश दिएको, त्यसलाई समेत नटेरी अडान लिएपछि उनलाई सरुवा गरी, सर्वदलीय वैठकबाट पुन सञ्चालन गराउने” निर्णय गरिएको, त्यसरी सिन्धुपाल्चोकबाट क्रसर उद्योगीले अ.दु.आ.का. प्रमुखको प्रभाव र दवावमा सरुवा गराइएका युवराज कट्टेल नवरपरासी सरुवा भए पछि त्यस जिल्लाका २१ क्रसरलाई राजश्व छले वापतको १२ करोड जरिवाना गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो कार्यालय नपुग्दै, उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालय सरुवा गरेको” समाचार उक्त २९ पुषको अवैध क्रसरलाई शक्ति केन्द्रको आड” शीर्षकको तपसीलमा देखियो, पढियो ।

उदेक लाग्यो ! “शासक प्रशासकहरुले कतै कुनै किसिमले कानूनबाट प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे गराएमा, कानून अनुसार सजायका लागि मुद्दा चलाउने एक मात्र स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्तहरु र आयुक्तबाट यो हदसम्म निर्वस्त्र निर्लज्ज भएको जगजाहेर भइसकेको थियो, गएको मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचनका लागि आम मतदाता सामु “भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त शासन व्यवस्था” स्थापित गरी आम सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने” प्रतिवद्धता जनाई जनविश्वास दिलाएर उल्काको झुल्का झैं सत्तामा प्रभावशाली रुपमा उदाएकालाई संझें ।

र सत्तामा पुगेपछि उनीहरुको “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्न सर्वशक्तिमान सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठनको प्रतिवद्धता” तुहाउँदै, भ्रष्टाचार र सुशासन स्थापित गर्न अ.दु.अ.आ.लाई नै अझ सक्षम, सुदृढ साधन श्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउने जुन सप्तरंगी सरकार दलहरुबीच नयाँ सहमति भएको सार्वजनिक भयो, त्यसको अर्थ, प्रयोजनीयता, अन्तनिर्हित, उद्देश्य र आशय के ? गम्भीर आशंका र प्रश्न उब्जाएको छ ।

हो, अहिलेका अ.दु.अ.आ.का. प्रमुख र केही आयुक्त निकै स्वच्छ छविका, शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ । तर पनि एक त वहाँहरुको नियुक्तिको वैधताबारे सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालशमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस मुद्दाको टुंगो पनि वर्तमान सबै संवैधानिक पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पूरा हुँदासम्म टुंगो नलाग्ने आम नागरिक मात्रले नभई स्वयं वरिष्ठ कानून व्यवसायीसम्मले विगतको अनुभवलाई हेरेर अनुमान गरेका छन्, यता नजाउँ ।

अर्काे कुरा आयोगका पदाधिकारी जति चोखा होलान् “त्यस निकायभित्रको संयन्त्रका कति पय टाठाबाठाले त्यसै आयोगमा रहेर कर भन्सार मालपोतमा भए रहेकाले भन्दा बढी कमाउँछन्, घर घडेरी थपेका छन्” भन्ने बारेमा स्वयं पदाधिकारी कति जानकार होलान् ? अथवा, थाहा पाएर पनि त्यो व्यथा पीर पीडालाई मन मुटुमा गाँठो पारी लुकाई रहेका होलान् ?

उदाहरणको रुपमा पशुपतिको ११ किलो सुन हिनामिना भएको ‘प्रकरणलाई’ लिए पुग्छ । “हाफ व्यानर न्यूज” बनाएर कान्तिपुर दैनिकको (सायद २०७८ असोज २४ गतेको) अंकमा उक्त समाचार छापिएको थियो । त्यसको तपसीलमा “पशुपतिमा सुनको “जलारी” बनाउने भनेर उपलब्ध गराइएको १०८ (एकसय आठ) किलो सुनमा कैफियत भएको, र ११ किलो हिनामिना भएको छ । दशै लगत्तै मुद्दा दायर गरिने छ” भन्ने किसिमको कुरा छापिएको थियो । (विस्तृत जानकारीका लागि उक्त पत्रिका खोजेर पढौं)

तर त्यसपछि दुई वटा दशैं गए । मुद्दा चले नचलेको जानकारी सार्वजनिक भएन (भएको भए पंक्तिकारलाई थाहा नभएको भन्नु पर्ला) अहिले आम ‘सडकछापे’हरुले “सप्तरंगी सरकारको” हिजोका घोषणापत्रमा प्रमुखता साथ उठाइएको र भाषण गर्दा निकै चर्काे गरी विरोधको मुद्दा वनाइएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्नको लागि आफुहरुले सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरी आयोगको मुद्दा विषय नविर्सेर साझा कार्यक्रममा राखेको” देखाउन मात्र उक्त मुद्दा अख्तियारको जिम्मा लगाएकोमा शंका छैन, तर “११ किलो सुन पचाउनेलाई वचाउने आयोगको संयन्त्र”बाट कस्तो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्र होला ? सहजै अनुमान गर्नुपर्छ” आम जनताको चासो र चिन्ता हो यो ।

देशको यस्तो अनुत्तरदायी र फगत जनता ढाँट्नेमा सबै एक भएको परिस्थिति परिवेशमा…सुशासन र भ्रष्टार निवारणको अपेक्षा कहाँबाट गर्ने ?