सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत विदेशमा रहेका ‘ऐतिहासिक अन्याय’लाई सच्याउन लागेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले छिमेकी मुलुकमा बस्दै आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग गरेको ‘पूरानो वाचा’ लाई पूरा गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको नेशनल क्याडेट कप्र्स (एनसीसी) प्रदर्शन–२०२० का अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै जम्मू–काश्मिर समस्या कायम थियो । यसलाई केही परिवार र राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रका मुद्दालाई जीवितै राखेका थिए जसका कारण जम्मू–काश्मिरमा आतङ्कवाद फस्टायो ।
वर्तमान सरकारले दशकौं पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उहाँको कथन थियो ।
पाकिस्तानको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो छिमेकी मुलुकले तीन वटा युद्ध गुमाएको छ, तर भारतको बिरूद्ध ‘प्रोक्सी’ युद्ध जारी छ ।
अघिल्ला सरकारहरूले समस्यालाई कानून र सुशासनको मुद्दाको रूपमा व्यवहार गरे । “तर बाहिरी सेनाले पनि कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दा पनि उनीहरू अगाडि बढ्ने आँट गरेनन् ,“ प्रधानमन्त्री मोदीले केन्द्रमा विगतका सरकारहरूको ‘निष्क्रियता’को आलोचना गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जम्मू–काश्मिर मात्र होइन देशका अन्य भागहरू पनि शान्तिमय छन् र सरकारले उत्तरपूर्व क्षेत्रको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ जुन दशकौंसम्म उपेक्षित रहेको थियो ।”
बोडो सहमति, तीन तलाक र जम्मू–काश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तरपूर्वी राज्य आसामका विद्रोही बोडो समूहसँग भएको शान्ति सम्झौताले हिँसात्मक विद्रोह अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले बोडोल्यान्ड राज्यको माग गर्दै सशस्त्र युद्ध गरिरहेका बोडोसँगको नयाँ सम्झौताबाट उनीलाई मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन मार्गप्रशस्त गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बोडो जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो । बोडो समूहसँगको सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बोडो समूहसँगको सम्झौताले बोडो जनताको विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रचार गर्न सहयोग पुग्नेछ । उनीहरुले विकासका व्यापक कार्यहरुमा बोडो जनतालाई समाहित गर्नेछ । बोडो जनताका आकाँक्षालाई परिपूर्ति गर्न भारत सरकारले जतिसक्दो बढी ध्यान दिनेछ ।”
सोमबार भारत सरकारले हाल प्रतिबन्धित नेसनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोडोल्यान्डका प्रतिनिधि सम्मिलित भारतीय गृह मन्त्रालय नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र आसाम राज्यका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल पनि उपस्थित हुनुुहुन्थ्यो ।
बोडो समूहले विगत ५० वर्षदेखि अलग बोडोन्यान्ड राज्यको माग गरिरहेका छन् । यस हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सयौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ ।
बोडो समूहहरुसँगको व्यापक छलफल र मध्यस्थता पछि सम्पन्न सम्झौताका क्रममा बोडोल्यान्ड आन्दोलनसँग सम्बन्धित धेरै वटा समूहलाई एकै ठाउँमा ल्याएको थियो । सम्झौताका क्रममा सशस्त्र बोडो समूहहरु र बोडो आन्दोलनका समर्थक नागरिक समाज पनि सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले गर्नुभएको अर्को ट्वीटमा भनिएको छ, “बोडो सम्झौता अरु धेरै हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सम्झौताले आन्दोलनका धेरै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ, र धेरैलाई समेटेको छ । विगतमा सशस्त्र समूहसँग आबद्ध धेरै व्यक्तिहरु अब मुलुकको प्रगतिमा एकाकार भएका छन् ।”
सम्झौता समारोहमा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भन्नुभयो, “आज, केन्द्र, आसाम सरकार र बोडो प्रतिनिधिहरुबीच एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताले आसाम र बोडो जनताका लागि सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।”
सम्झौतापछि जारी वक्तव्यमा बोडो क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालै एक हजार ५०० करोड भारतीय रुपैयाँको प्याकेज छुट्याएको बताइएको छ । सम्झौतामा बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार, वित्तीय, प्रशासनिक र अन्य अधिकारलाई बढाइएको छ ।
यसअघि सन् १९९३ मा केन्द्र सरकारसँगको सम्झौता बमोजिम बोडोल्यान्ड स्वायत्त परिषद गठन गरिए पनि त्यसले राज्यमा भडकिएको हिंसा रोक्न सकेको थिएन । सन् २००३ मा पनि बोडोल्यान्डको समस्या सुल्झाउन सशस्त्र समूहसँग अर्को सम्झौता गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्