नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभिलेख अख्तियारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको कागजात अभिलेख सहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
यसअघि आयोगका सचिवलाई सम्बोधन गरी २०७५ कात्तिक ८ र फागुन २३ गते यस्तै आदेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुद्दाको अभिलेख लिएर १५ दिनभित्रै आफैं इजलासमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार दिएको आदेशमा सचिव न्यौपानेलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृतिलाई उचित ठान्न सकिन्न ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्