अघिल्लो सरकारले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने फैसला गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै उफ्रनेहरु संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर संसदको निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेपछि राजनीति दुई कित्तामा उभियो ।
गठबन्धनका नेताहरु वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी ससदको निर्वाचन गराउने तयारीमा रहे पनि संविधानतः नमिल्ने भएपछि हिजो शनिबार बसेको गठबन्धन बैठक आउँदो जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुग्यो ।
संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिंदा यी दुबै संवैधानिक निकायलाई एमालेका लाइनमा हिंडेको आरोप पनि लगाइयो । गठबन्धनको लाइन समाते क्रान्तिकारी र संविधान अनुसार अघि बढे प्रतिगमनकारी हुने गलत व्याख्या सुरु भयो ।
निर्वाचन आयोगले पटकपटक मिति तोक्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो भने त्यसअघि आयोग पदाधिकारीले सर्वदलीय बैठक र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर पनि निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।
आयोग पदाधिकारीले पुस ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एकै चरणमा गरे आगामी वैशाख १४ र दुई चरणमा गरे वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिन अगाडि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । शनिबार एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
सोमबारसम्म मिति घोषणा नभए थप आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाएका थिए ।
मुलुकका संविधानविदहरुले पनि स्थानीय निकाय ऐन अनुसार हैन संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्था अनुसार जानुपर्छ भनेपछि ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी समेत भएको थियो र यसका लागि संसद अधिवेशन डाकिएको थियो ।
तर, शनिबार विहान बसेको गठबन्धन बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि दिउँसो बसेको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमतिमा टुंगियो । निर्वाचन सार्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जोड थियो भने कांग्रेस निर्वाचनका पक्षमा थियो ।
दलीय नाफा–घाटा हेरेर निर्वाचन सकेसम्म पर सार्न खोजेका नेताहरूमाथि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ र नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै दबाब थियो ।
गठबन्धनका नेताहरूले मुख्य दुई कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा कमजोर प्रदर्शन भएमा संसदीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो । त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा करिब ६ महिनाका लागि कर्मचारीको जिम्मा दिने र त्यही बेला लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजनीतिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको सोच थियो ।
त्यसका लागि कानुनको छिद्रमा खेलेर गठबन्धन दलका नेताहरू अर्को चैतमा मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजनामा थिए ।
तर कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अघिल्लो आइतबार तीन कानुनविद्सँगको छलफलले नै ‘यु–टर्न’ को वातावरण बनाएको हो ।
गठबन्धनको योजनाअनुसार कानुनी परामर्शसहित आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बालुवाटार बोलाउनुभएको थियो ।
गठबन्धन निकट मानेर बोलाइएका तीनै जनाले कानुन नमिच्न भन्दै तीन बुँदामा सचेत गराएका थिए । स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज २ मा भए पनि कानुनअनुसार वैशाख ३१ लाई मान्न उनीहरूले एक स्वरले सुझाव दिएका थिए ।
विधि र कानुनी शासनको राग अलापेर गठबन्धन गरेका दलहरु नै कानुन विपरीत राजनीतिक नाफाघाटा हेर्न थालेछि चर्को आलोचना सुरु भएका थियो । निर्वाचन सार्ने योजना कतैबाट पनि पूर्ण नहुने देखेपछि सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शनिबार दुई चरणमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले अन्योल अन्त्य गर्दै आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि २०७४ को निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्