राजनीति

यसकारण भयो निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र असफल

अघिल्लो सरकारले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने फैसला गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै उफ्रनेहरु संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर संसदको निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेपछि राजनीति दुई कित्तामा उभियो ।

गठबन्धनका नेताहरु वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी ससदको निर्वाचन गराउने तयारीमा रहे पनि संविधानतः नमिल्ने भएपछि हिजो शनिबार बसेको गठबन्धन बैठक आउँदो जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुग्यो ।

संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिंदा यी दुबै संवैधानिक निकायलाई एमालेका लाइनमा हिंडेको आरोप पनि लगाइयो । गठबन्धनको लाइन समाते क्रान्तिकारी र संविधान अनुसार अघि बढे प्रतिगमनकारी हुने गलत व्याख्या सुरु भयो ।

निर्वाचन आयोगले पटकपटक मिति तोक्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो भने त्यसअघि आयोग पदाधिकारीले सर्वदलीय बैठक र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर पनि निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।

आयोग पदाधिकारीले पुस ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एकै चरणमा गरे आगामी वैशाख १४ र दुई चरणमा गरे वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिन अगाडि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । शनिबार एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

सोमबारसम्म मिति घोषणा नभए थप आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाएका थिए ।

मुलुकका संविधानविदहरुले पनि स्थानीय निकाय ऐन अनुसार हैन संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्था अनुसार जानुपर्छ भनेपछि ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी समेत भएको थियो र यसका लागि संसद अधिवेशन डाकिएको थियो ।

तर, शनिबार विहान बसेको गठबन्धन बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि दिउँसो बसेको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमतिमा टुंगियो । निर्वाचन सार्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जोड थियो भने कांग्रेस निर्वाचनका पक्षमा थियो ।

दलीय नाफा–घाटा हेरेर निर्वाचन सकेसम्म पर सार्न खोजेका नेताहरूमाथि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ र नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै दबाब थियो ।

गठबन्धनका नेताहरूले मुख्य दुई कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा कमजोर प्रदर्शन भएमा संसदीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो । त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा करिब ६ महिनाका लागि कर्मचारीको जिम्मा दिने र त्यही बेला लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजनीतिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको सोच थियो ।

त्यसका लागि कानुनको छिद्रमा खेलेर गठबन्धन दलका नेताहरू अर्को चैतमा मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजनामा थिए ।
तर कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अघिल्लो आइतबार तीन कानुनविद्सँगको छलफलले नै ‘यु–टर्न’ को वातावरण बनाएको हो ।

गठबन्धनको योजनाअनुसार कानुनी परामर्शसहित आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बालुवाटार बोलाउनुभएको थियो ।

गठबन्धन निकट मानेर बोलाइएका तीनै जनाले कानुन नमिच्न भन्दै तीन बुँदामा सचेत गराएका थिए  । स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज २ मा भए पनि कानुनअनुसार वैशाख ३१ लाई मान्न उनीहरूले एक स्वरले सुझाव दिएका थिए ।

विधि र कानुनी शासनको राग अलापेर गठबन्धन गरेका दलहरु नै कानुन विपरीत राजनीतिक नाफाघाटा हेर्न थालेछि चर्को आलोचना सुरु भएका थियो । निर्वाचन सार्ने योजना कतैबाट पनि पूर्ण नहुने देखेपछि सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शनिबार दुई चरणमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले अन्योल अन्त्य गर्दै आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि २०७४ को निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.