निकुञ्जले आम्दानी गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत राजस्व मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसअनुरुप काम भएको छैन ।
मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले निकुञ्ज तथा आरक्षको पाँच किमि क्षेत्रका बाहिरी भागको बस्ती, खेती, जङ्गल तथा खाली क्षेत्रलाई जनाउँछ ।
वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका क्षेत्रका जानकारले ‘बफरजोन’का जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षण र विस्तार अघि बढाउन सकिए मात्रै नतिजा हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभिन्न प्रजातिको समिश्रण थलो भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
वन तथा वन्यजन्तु आरक्षणका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि जनसहभागितामा आधारित संरक्षणको अवधारणा नै रहेको दाबी गरिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि चालिनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस अवसरमा वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका डा उदयराज शर्माले विश्वमा करिब २३ दशमलव ३९ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले जैविक विविधता भएको मुलुक नेपालमा दुई सय ८४ स्थानीय फूल फूल्ने प्रजाति र आठ सय ६७ प्रकारका चरा पाइने बताउनुभयो ।
विभिन्न जटिलताका बाबजुद नेपालले वन, वन्यजस्तुको संरक्षण विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउँदै विज्ञ शर्माले गैँडा चोरी सिकारी नियन्त्रण भई लक्ष्यभन्दा धेरै सफलता मिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाट प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति तथा उपभोक्ता समूह गठन मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्दै राज्यद्वारा उपलब्ध सुविधा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ ।
सीमित मात्रामा निकुञ्जभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहुँच दिई घाँस, खर खडाइ, बालुवा, गिट्टी तथा बगेका काठ सङ्कलन भइरहेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राजस्वमार्फत दुई वर्षमा रु तीन अर्ब ७० करोड प्राप्त रकम उपलब्ध गराइएको तथा सोही अवधिमा समुदायले रु ३९ करोड ऋण तथा सहकारीमा बचत गरेको तथ्याङक समेत प्रस्तुत गरियो ।
नागरिक समाजकातर्फबाट अश्विन पुडासैनीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष वरपरका सडकमा समेत वन्यजन्तुको ओहरदोहरकाकारण समस्या पैदा भएको तथा घाँस, दाउरा र पानी लिन जानुपर्ने भएकाले महिला बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
भूकम्पपछि वस्ती व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गर्ने सकिने अवसरको सदुपयोग हुन नसकेको तर्क गर्दै उहाँले वन्यजन्तुबाट हुनसक्ने आक्रमण र धनजनको क्षति बन्ध्याकरण, निकासी र मार्ने कार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरु सोनाम शेर्पाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको समृद्धि ‘बफरजोन’ भएको र त्यसको संरक्षण स्वयम स्थानीयले गरिरहेको असल अभ्यास सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै विकास वातावरण विरोधी हुनुहुन्न । त्यस क्षेत्रमा रञ्जुमार्ग, जलविद्युत् बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यहाँको भूगोल र सम्भावनालाई हेरेर कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । अहिले त्यो गर्न विकास र वातावरण मैत्री कानून आवश्यक छ ।”
समिति सदस्य गङ्गा बेल्वासेले युवा विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन भएकाले लालपूर्जा भएका जग्गा वन र झाडीमा परिणत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धान फल्ने खेत पनि झाडीमा परिणत भएको देखियो । जङ्गलको क्षेत्र बढाएर लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने राज्यले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । हिजोका खरबारी र पहाडका धेरै बस्ती अहिले जङ्गलमा परिणत भएका छन्, त्यो राज्यका लागि चूनौति हो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्