राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा प्रतिवादी बहस- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछन्

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको सोमबारकोको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो । विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो । बहस जारी छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button