पाठ्यक्रम विकास परिषद्को बैठकले माध्यमिक तहमा गणित विषय अनिवार्य नहुँदा विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा अवसरलाई प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई मनन् गरी गणित विषयलाई अनिवार्य गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश र विगतमा गणित विषयको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस समेतका आधारमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई गणित पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउन हालको संरचनामा अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय वा गणित पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्णयमा अनिवार्य विषयका रूपमा गणित विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय र अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनउपयोगी शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयको रूपमा गणित विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णयमा विषयगत प्रयोगात्मक पाठ्यघण्टा सम्बन्धित पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिम थप हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नमिलेका विषय र संरचनामा केही हेरफेर गरेको जानकरी दिनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले अब पाठ्क्रयमको सबै समस्या समाधान भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्