यादब देवकोटा-
सरकारले वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । संसद विघटन भएसंगै लामो समयदेखिको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेर दल विभाजन भए पनि अहिले सत्तामा रहेको नेकपा र सडकमा रहेको नेकपा आआफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा लागिरहेका छन् । बिहिबार प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले आम हड्ताल गर्यो भने त्यसको भोलिपल्ट सरकारमा रहेको नेकपाले जनसभा आयोजना गरेर एकले अर्कोलाई शक्ति देखाइरहेका छन् ।
दुबै समूह निर्वाचन आयोगमा आफू आधिकारिक नेकपा भएको दावी सहित निवेदन दिएका छन् तर निर्वाचन आयोगले भने दल सम्बन्धी ऐन र नेकपाको विद्यमान विधान अनुसार दुबै समूहलाई आधिकारिकता दिएको छैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार अहिले विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता दुबै समूहसंग छैन ।
व्यवहारिक रुपमा अस्तित्वमा नरहेको तर कानुनतः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा मात्रै अस्तित्वमा छ । निर्वाचन आयोगले दुबै समूहको आकिारिकताको दावी अस्वीकार गरेको छ ।
ऐनको दफा ५१ मा भनिएको छ– “दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।”
“उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।”
र “उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।”
ऐन अनुसार दुबै समूहले आधिकारिकताको दावी पेश गर्दा पुर्याउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणको समयमा बुझाइएको दस्तावेज अनुसार नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखीकरण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना पछाडि नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएपछि पार्टीको दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ पुर्याइएको विवरण आयोगलाई दिनुभएको छ । पहिलाका बाहेक थपिएका ५ सय ५६ जनाको नाम आयोगमा पुस ८ मा पठाउनुभएको छ ।
त्यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये दुुई तिहाइ अर्थात् २ सय ९५ जनाको दस्तखत आफ्ना पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै दलको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न आफूूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
आयोगले दुबैको दावीलाई अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड समूहले केही दिन पहिले पुनः निवेदन दिएको छ भने ओली समूहले बुझाएको छैन । यसबीचमा आयोगले दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलका लाग बोलाएको छ । तर नेताहरु सडक तताउनै मस्त छन् ।
आयोगको आग्रहलाई नेताहरुले सुनुवाई नगरेर दम्भ र शक्ति प्रदर्शनकै भरमा आधिकारिकता लिने रणनीति तय गरेको देखिए पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी वा १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय कमिटीमध्ये कसलाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको हकमा आयोगको त्यही निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा उक्त पक्षको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत छ । अहिले आएर ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीमा स्वाभाविक रूपले ओलीको अपार बहुमत हुने नै भयो । आयोगले केन्द्रीय कमिटीको यकिन संख्याको पहिचान नै पहिले गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभ विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । उता सडकमा संसद पुनःस्थापना हुनैपर्ने खालका चेतावनीयुक्त भाषणहरु भैरहेका छन् । सरकार पक्षधरु कुनै हालतमा संसद पुनःस्थापना नहुने र वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचन नरोकिने दावी गरिरहेको छ । तर कथं निर्वाचन भएमा सूर्य चिन्हमा चुनावमा भाग लिने दल कुन हुने भने अन्योल बढिरहेको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा नयाँ दल दर्ताको सम्भावना नरहेको हुँदा निर्वाचनमा विभाजित नेकपा नै एक भएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुबै समूहको आधिकारिकताको दावीलाई आयोगले दल सम्बन्धी ऐन, नियम र आयोगमा रहेको दस्तावेजका आधारमा अस्वीकार गरेपछि ओली–प्रचण्डलाई भविष्यमा जवर्जस्ती एक हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएपछि एकताको पक्षधर नेताहरु भने खुसी भएका छन् । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्वाचन आयोगको पछिल्लो फैसलाले पार्टी पुनः एकताको सम्भावना बढाएको भन्दै एकताका लागि आव्हान गर्नुभएको थियो ।
तर, नेकपाका दुबै समूहका नेताहरुले एक अर्कोलाई जसरी तुच्छ गाली गरिरहेका छन्, राष्ट्रपतिमाथि समेत जसरी अमर्यादित ढंगले गाली गरिरहेका छन् यसले नेकपाको पुनः एकताको सम्भावना पटक्कै नरहेको देखिन्छ । यदि यस्तै हो भने कथं चुनाव भैहालेमा दुईमध्ये एक समूह निर्वाचनबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्