प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको रिटमा भैरहेका संवैधानिक सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाटछ बहस सकिएपछि अहिले सरकारका तर्फबाट बहस भैरहेको छ । बहसकर्ता वकिलहरुले संविधानमा नलेखिए पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको दावी गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । वकिलहरुले लामो समय बोल्न थालेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय सीमा तोक्नुभएको थियो । अहिले सरकारी वकिलहरुलाई पनि उहाँले समय तोक्नुभएको छ ।
शुक्रबारको बहसमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारदेखि सरकारी वकिलले बहसका लागि १० देखि १५ मिनेट मात्रै समय पाउने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबारको इजलास सकाउँदै जबराले आइतबारदेखि तपाईंहरुलाई अहिले जस्तो समय हुन्न, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि धेरै जना हुनुहुन्छ भन्दै १० देखि १५ मिनेटमा सक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
शुक्रबारसम्म सरकार पक्षका ८ जनाले बहस गरेका छन् । जसमा ७ जना सरकारी वलिल हुन् । सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज बराल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न १ सय ७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् भने १० जना सरकरी वकिल छन् । १० जनामध्ये नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्याम भट्टराई, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्न बाँकी छ ।
नायब महान्याधिवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार र संसदीय अभ्यासबारे बहस गर्नुहुनेछ ।
सहन्यायधिवक्ता पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल एउटै छ भन्नेबारेमा र उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुरासयपूर्ण काम नभएको भनी ब्याख्या गर्नुहुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्