तकालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षसम्म चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेताहरुको लुटिएको सम्पत्ति अझै फिर्ता भएको छैन ।
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता नभएपछि सो सम्पत्ति फिर्ताका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
तत्कालीन समयमा माओवादीको अत्यधिक प्रभाव रहेको मानिने दाङ लगायतका जिल्लाबाट लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउन माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
समुदायमा कांग्रेस अभियानमा खटिएको टोलीले मंगलबार बिहान लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई द्वन्द्वकालमा जफत सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्वकालमा लुटिएका सम्पत्ति अझै फिर्ता नभएको र बैंकबाट लुटिएका सुन बाफत क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त नभएकाले तत्काल ती समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समुदायमा कांग्रेस अभियानको क्रममा जनताबाट प्राप्त सुझाव र गुनासाहरु ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिएको भन्दै तिनलाई सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश तहबाट गरिने सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र संघीय सरकारबाट गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन संग्रौलाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, महामन्त्री विक्रम खनाल, सहमहामन्त्री विष्णु खनाल र सहमहामन्त्री निमा गिरी गएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्