प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको मुद्दामा बहस जारी रहेको र योा बहस माघभरि चलाएर फागुन लाग्नासाथ फैसला सुनाउने तयारीमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशले गरेको पाइएको छ ।
आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द शमशेर जबराले माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न सरकारी वकिलहरुलाई निर्देशन दिनुभएसंगै यसको तयारी भएको आँकलन गरिएको हो । त्यस्तै उहाँले सरकारी वकिलहरुलाई बहस गर्न १५ मिनेटको समय निर्धारण गर्नुभम्एको छ ।
संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित दर्ता भएका १३ वटा रिट दायर भएको छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबार (३० माघ)सम्म बहस सक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
१९ माघदेखि सरकारको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालसँग उनले माघ ३० गतेभित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्नुपर्ने आग्रह गरेपछि अधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने बताउनुभएको थियो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले तपाईहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ । अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई पनि दिनुपर्यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’
आइतबारसम्म संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलले मात्र बहस सकेका छन् । अब संसद विघटनको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न वकालतनामा लेखाएका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ ।
संसद विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट झण्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो घटनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । अहिले विभाजित नेकपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्