प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क राख्नुभएको छ ।
उन्नाइसौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताउनुभयो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो”, उहाँले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरुप विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने धारणा राख्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिक रुपमै भएको हो”, उहाँले थप्नुभयो, “अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” उहाँले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानूनसम्मत रहेको तर्क राख्नुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको जनाउँदै यसलाई बदनियतको दृष्टिले हेर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बदनियतको आरोप लगाउनका लागि कानून चाहिन्छ, विघटनको निर्णयमा कुनै पनि खालको दुराशय छैन ।” उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट भएको तर्क राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राख्नुभयो । “जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधाअवरोध भएमा भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयोे । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरिसक्नुभएको छ ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्