सरकारले सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गरिने बताएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवाद चाहे त्यो भारतको होस् वा चीनको, कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्छौ । ती समस्याहरु आउनु हुन्न र आउन नदिन सरकार सदैब प्रयत्नशील रहन्छ ।”
त्यस्तै सरकारले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीले कार्कीले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम उक्त मितिमा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनको मिति घोषण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा, समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा, समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ती तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन ९पाँचौँ संशोधन० नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणालीमार्फत नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७८ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा
सरकारले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१८ क्षेत्रलाई बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बर्ड फ्लु नियन्त्रण गर्न विराटनगर महानगरपालिका– १८ को हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्र विन्दु मानी बर्ड फ्लु रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेष्टमा कार्यरत अवैतानिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरुको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय गोरखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका तीन वटा घर/टहराको राहत स्वरुपको क्षतिपूति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९९८ को छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ फागुन ४ र ५ गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल डिसाविलिटी समिट ९जिडिएस० मा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र
सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण ९एघारौँ संशोधन० नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको सरकारले नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्