झण्डै एक दर्जन हाराहारीका संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुका पद धेरै लामो समयदेखि पूर्ति हुन नसकेको धेरै पहिलेदेखि सुनिएको थियो । पक्कै पनि संविधानतः ती सबै संगठन, आयोगको स्तर समान पनि हुनसक्ला । प्रयोजनियता, महत्ता, गहनता र भूमिकाका हिसाबले समान पक्कै होइनन्, छैनन् । अझ ठेठ र खस्रो शब्दमा नै भन्नुपर्दा “कतिपय निकाय आवश्यकताका दृष्टिले कम भए पनि भागशान्ति र सबै वर्ग, समुदाय, समाजका साथै दलीय तृष्टिकरणका हिसाबले संवैधानिक निकायका रुपमा राखिएको” कुनै त्यस्तै निकायका प्रमुख÷सदस्यको रुपमा काम गर्न नियुक्तबाटै सुने जानेको कुरा हो । कतिपय पदाधिकारीहरुले त “न बजेट छ, न जनशक्ति छ, न काम छ, केवल माम र ठाम तोकिदिएर निकै ठूलो ढिंडौरा पिटिएकोले खाली विना कामकाज राज्यको तलब भत्ता सुविधामा झुत्ति खोलिरहेको” थाहा पाएका शुभेच्छुकदेखि इष्टमित्र र आफ्नै जीवन सहयात्री समेतले व्यङ्ग्य गरेको सुनेर, केही समयपछि आफुले राजीनामा दिएको कथा र व्यथा सुनाएका थिए ।
भर्खरै सरकारले ती सबैजसो निकायमा पदपूर्ति गर्ने काम ग¥यो । नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया, पद्धति, विधि, विधान, परम्परा, मापदण्ड, समय सन्दर्भबारे भलै निकै चर्चा परिचर्चा टीकाटिप्पणीदेखि “नेपालबन्द” गरेर रीस आक्रोश पोखिएकोसम्म पनि सार्वजनिक नभएको होइन । त्यो किन कसरी लामो समयदेखिको विद्वेष, “वैरजनित प्रतिक्रिया थियो ? अथवा “भागवण्डा (अंश) नमिलेको मुद्दाले नियुक्ति नभई यति लामो समयदेखि थाती रहेको विषय थियो ? त्यो पाटो र बाटोतिर हेर्ने जान्ने इच्छा भएन । सरकारले पनि कहाँबाट कसकसको माध्यमबाट, तयार गरिराखेको “नाम–सूची” र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मापदण्ड बनाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो, त्यहाँ (संवैधानिक परिषद्)बाट” हाम्रा हाम्रा भनेर छानियो कि राम्रा राम्रा नै छान्नुपर्छ भन्ने सोच वनाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो, भन्ने सोच वनाई निर्णय गरियो, त्यसमा सम्बन्धित उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, प्रयोजनीयता, सान्दर्भिकताको कति हेक्का राखियो ? त्यो सबै सरोकारवाला र सरकारको वीचको विषय भएकोले पंक्तिकारका लागि असान्दर्भिक विषय हुँदा त्यसबारे यत्ति !
उहिले आफूले झण्डै चार वर्षसम्म काम गरेको संस्था भएकोले मात्र होइन– अहिले यत्र, तत्र, सर्वत्र “बनको डढेलो” जस्तै गरी विनाशकारी रुपमा फैलिएको ७५३ जोड ७ जोड १ (जम्मा ७६१) वटा नयाँ पुराना सिंहदरबारका नयाँ चन्द्रशम्शेरहरुले मच्चाएको ब्रह्मलूट (भ्रष्टाचार)लाई “यत्किञ्चित् कम गर्न “पनि” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग”मा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ती सबैको चासोको विषय बनेको थियो । अ.दु. नि.आ.मा. को प्रारम्भकालमा उमेर समूहको छेकेवार नभएकोले ७५–८० वर्षको नेटो काटेका र न्याय निरुपण गर्नेमा निकै कुशल, सक्षम र इमान्दार ठानिए मानिएका अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, भैरवप्रसाद उपाध्याय, प्रधुम्नलाल राजभण्डारी जस्ता व्यक्तिहरु प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । उनीपछि त्यस्तै “उच्च नैतिकता, इमान्दारिता, कानूनवेत्ता”मा ख्याति कमाएका वासुदेव शर्मा, सर्वज्ञराज पण्डित, हेरम्वराज पाण्डेहरु उक्त आयोगमा आएका थिए । वासुदेव शर्माले नै “शेरे–धनुषा” जस्ता चरमदम्भी, परमभ्रष्ट र उदण्ड मन्त्रीलाई वहालमा रहेकै वखत कारागार पठाएका थिए ।
जव “निवारण” बाट “अनुसन्धान”गर्ने भूमिकामा परिवर्तित गरियो, त्यसको कारण वा अन्तर्निहित अर्थ, उद्देश्य, अभिप्राय नै ठूला (सत्ता, शक्ति नियन्ता, नेता र उनका आसे, पासे, गासे, नातागोता, कार्यकर्ता, उनका छाहारी संरक्षणमा जन्मे हुर्केर नेपालको शासन सत्ता हाँक्ने नेताहरुलाई लालन, पालन, पोषण गर्ने औकात बनाएका तस्कर, कालावजारिया, संघाधिपत्यवादी (सिण्डिकेट) वाला, भू–जल–वैंक माफिया, यति ग्रुप, हिमालय होल्डिङ्ग, ओम्नी ग्रूप, भट्ट व्रदर्श आदि जस्ता) र ठूला भ्रष्टाचारी शासक प्रशासकहरु सम्मलाई निर्मली वा शुद्धिकरण गर्ने भन्दा सानातिना भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई नछोडी व्ल्याकमेल गरेर, तर्साएर, छदाएर खाने, कमाउने नियत बनाइयो । त्यसै अनुकूल वा अनुरुपका प्रमुख आयुक्तदेखि उनैले आफ्ना चहैत कर्मचारीहरु आयोगबाट माग्ने र पठाउने गरियो । त्यस्तो पद्धति परम्पराको विकास विस्तार र सुदृढिकरण गर्ने नीति र नियतको नयाँ शासनसत्ताको हुँदाहुँदै पनि त्यही आयोगमा सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता एकाध जनाले पूर्णतः प्रदूषित र कलंकित संस्थालाई केही उजेल्याउने र चम्काउने जमर्काे गरे र केही सफल भएको पनि देखिएको थियो । त्यसबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त पक्षधरहरुमा “यमपुरीमा ज्युँदो मान्छे” भन्ने सत्य हो कि भन्ने परेछ ।
तर सूर्यनाथजीको प्रयास यथार्थमा धारा विपरितको साहसिक यात्रा (एण्टिकरेण्ट मुभमेण्ट) को उदाहरण सावित गर्नेमा सबै दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्ट, मनोवृत्तिका अधिशासक प्रशासकहरु वीचको “राष्ट्रिय सहमति” बनेछ । यसमा नमालूम के कुन कारणले हो भित्री तत्वको त्यस्तो “राष्ट्रिय सहमति” लाई संस्थागत र कार्यगत रुपमा रुपान्तरित गर्न वलशाली बाह्य तत्वको पनि सकृय योगदान भएछ । जुन सूर्यनाथले सुधार्ने प्रयास गरेको सत् प्रयासलाई उल्टाउन पल्टाउन सक्ने महान् दुसाहसिक र महत्वकांक्षी (व्यक्तिको) रुपमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरुले लोकमान सिंहलाई देखेछन् । त्यसमाथि जजस्ले “लोकमानलाई ससम्मान स्थापित गर्न सहमति जनाउनुपर्ने” थियो उनीहरुको राजनीतिक संगठनात्मक हैसियत र औकात हेरी प्रति संगठन (दल) रु. १ करोडदेखि १० करोड सम्म” निर्वाचन । संगठन सशक्तिकरण कोषमा योगदान गराउने, गर्ने” वाचा कवोल भए गरिएको थियो भन्नेसम्म सुन्नु प¥यो । त्यसलाई (लोकमान आएपछि) उनले चलाएको १३ पानेदेखि “जनसेना शिविर” काण्टोनमेण्टको खातावहिको जाँच पास गर्ने जस्तासम्मका आतङ्क मच्चाईले पुष्टि गरेको” भन्ने धेरैले सुनाए ।
त्यसरी “कार्की” ले शुरु गरेको आतङ्कलाई उनका उत्तरवर्ती, उनीसँग धेरै लामो समयसम्म नितान्त निकटस्थ भएर सहयोगी भएर कार्य गर्नेहरुसम्मको शब्द नै सापटी लिएर भन्नुपर्दा “भ्रष्टाचारका कीर्तिमानी, महान् साहसिक, परम चतूर, चरम निकृष्ट, नीचवृत्तिका व्यक्ति”ले जब उक्त आयोगको नेतृत्व हत्याए । उनले पनि झण्डै १५–२० करोड भरीएका (कूल ५–६)वटा व्रिफकेस आयोग प्रमुख पद पाउन बुझाए रे ! त्यस्तो कुरा उनकै अनन्य विश्वासपात्र भई कुनै बेला उनका आज्ञा, आदेश, निर्देशन पालनकर्ता बनेको अधिकृतले नै सुनाए । उनका भनाईलाई नै सूचनाको आधार मान्ने हो भने उनले त्यो सबै लगानीको एकमुक्त भरपाई गर्ने अचुक उपाय भनेको सयौं व्यापारिक घरानाबाट “मूल्य अभिवृद्धिकर” (भ्याट) वापत राज्यकोषमा दाखिला (जम्मा) भए गरिएको वीस अर्बभन्दा बढी रकम आफ्ना उत्तरवर्तीले जुन फिर्ता गरे गराएका थिए, त्यसैबाट झण्डै २०–२५ प्रतिशत तत्कालिन सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म पु¥याई आफूहरु (फिर्ता गर्ने निर्णयकर्ता ३ सदस्यीय समिति÷आयोग अध्यक्ष सदस्यहरु)का लागि वाँड्ने बाट अध्यक्षले राख्ने आधा हिस्सा) छदाएर असूल उपर गर्ने नै देखेछन् । किनकि त्यो सबै काम कुराको अनुभव आफै त्यही संगठनको प्रमुख भई, त्यस्तो फिर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त समिति/आयोगको अध्यक्ष भइ काम गरेको वेला नै आद्योपान्त उनलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले आफ्ना उत्तरवर्ती उक्त संस्था र (कर असुल उठ्ती गर्ने सम्बन्धी) अड्डाका प्रमुखलाई बोलाएर “एकमुष्ट एक अर्वबाट वार्गेनिङ्ग शुरु गरेर २५ करोडमात्र भए पनि आफुलाई बुझाउनुपर्ने” प्रस्ताव राखेछन् । त्यो प्रस्ताव पनि उनले अस्वीकार गर्दा उनलाई महानिर्देशककै आसनबाट हतकडी लगाउने र मुद्दा चलाउने काम गरेको” भन्ने भनाईलाई अविश्वास गर्ने कसरी ?
उनका (लोकमानको तेस्रो पुस्ताका) उत्तरवर्तीले पनि पूर्ववर्ती “क्षेत्री”हरुको साहस शुरवीरता देखाउन नसके पनि ललिता निवासमा जसरी फँसे फँसाइए, त्यसले उनलाई आफ्नो तडी तुम्वडी बोकेर आयोगबाट फर्किदा सुटकेशमा त के कति भरिदियो ? कसैले कुनै संकेत गरेनन् । तथापि निवृत्त हुने वेलामा “आशय तन्त्र” र “आदेश निर्देशन”को इमान्दारिपूर्वक परीपालन गर्ने “दास”को रुपमा भने राम्ररी चिनाएको देखियो । उनी द्रव्य मोही र लोभ ीदेखिए, देखिएनन् ? तर पनि “भ्रष्टाचार गरी लिए पाए खाएको फिर्ता गर्दा मुख हेरी फरक फरक मापदण्ड अपनाई कसैलाई, अदालतको कठघरामा उभ्याउने र कसैलाई ससम्मान उन्मुक्ती दिने” व्यक्तिको रुपमा “छुट्टै (नविन)” पहिचान भनौ वा कलङ्कको टीका भने लगाएर गए” भन्ने सुन्नुप¥यो ।
त्यसरी प्रारम्भ कालका त्यस्ता अति उच्च नैतिकता प्रतिष्ठा, न्याय निशाफकर्ता र विधि विधान वेत्ताको “जीवन्त प्रतिकृति” रुपमा स्थापित संस्थालाई संसदीय शासन प्रणाली स्थापित भए गरेपछि शासन सत्ता नियन्ताहरुले जसरी आफु अनुकूल चलाउने निकायमा परिणत गरेका थिए । गणतान्त्तिक लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिका संवाहक/संस्थापकहरुले झन् सिमान्त भ्रष्ट, दुष्ट, नीच, निकृष्ट, मध्येका जेष्ठतमलाई खोजेर नियुक्त गर्ने” संस्था बनाउने गलत वा नाकाम काम गरे ।
देशमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निकै बढेकोबाट चिन्तित आम सेवाग्राहीहरुलाई “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित भए गरिएको अनुभूति गराउने” संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा वहन गर्ने निकाय अ.दु.अ आयोेग नै हो । तर विगत कालमा पटकपटक लामो समयसम्म जरुरी रिक्त हुँदै आएको थियो, त्यसरी नै नवीनपछि प्रमुख पद रिक्त थियो । यद्यपि डा.गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ्ग आयुक्तका रुपमा कार्यरत भएकै भए पनि डा. जोशीलाई नमालुम कुन कारणले हो सरकारले प्रमुख बनाउन चाहेन (सरकारले बनाएन) । विचारको कारणले हो कि वित्तीय ? जे भए पनि त्यतातिर नजाउँ । हल्लाको पछि नलागौँ ।
त्यसरी चार दशक भन्दा अगाडि स्क्याण्डेनिभियन मुलुक (खास गरी स्वीडेन) बाट प्रभावित तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट “देशमा सुशासनको प्रभावकारी अभ्यास शुरु गर्न संवैधानिक निकायका रुपमा पूर्णाधिकार सहित स्थापना गरेको अ.दु.आ ले जे जस्ता नितान्त विरोधाभासी परिचय दिँदै आयो, त्यही आयोगमा भर्खरै प्रमुखसहित नयाँ पदाधि नियुक्त भएको पढियो सुनियो । यसपटक भलै नियुक्ति सम्बन्धी विधि, पद्धतिबारे निकै विवादस्पद विषय बनाइएको पढियो । तथापि अन्य आयोगमा को के कस्ता व्यक्ति परे, जेष्ठता, श्रेष्ठता योग्यता क्षमताको के कति हेक्का राखियो, त्यो मिलेको थियो थिएन । नियुक्त भएर पनि वहाली गर्न अस्वीकार गरे ? त्यो यहाँ सान्दर्भिक भएकोले थप चर्चा नगरौ ।
नयाँ पदाधिकारीका सन्दर्भमा:
यस पटक एउटा कुरा के स्पष्ट भयो भने “कार्की” “बस्नेत” बाट शुरु भएको “सूटकेश र ब्रिफकेश”को पटक्कै भूमिका भएन, रहेन । जो जसले त्यस्ता व्रिफकेशदेखि सुटकेशसम्म बोकेर शक्तिकेन्द्रहरुको घरदैलो पुगेका थिए, उनी “निरीउमुन्टी न” भएर फर्किन बाध्य भए छन् । त्यस्तो दौडमा लागेकाहरुमध्ये कतिपयको नाम चर्चामा नै आएको थियो । तथापि जो नियुक्त भए ती त्यस्तो दौडमा लागेका र दौड जितेर आएका होइनन् भन्ने स्पष्ट नै छ । संयोग नै भन्नु र मान्दा फरक नपर्ला ! पहिले एउटा आयोग (लोक सेवा आयोग)मा सन्तबहादुर राई पछि झण्डै त्यस्तै सन्त, स्वच्छ, इमान्दार, उच्च नैतिकताको परिचय बनाएका प्रेमकुमार राईको जरुरी अ.दु.अ.आ जस्तो महत्वपूर्ण आयोगको प्रमुखको पदमा नियुक्ति भयो । त्यस्तो भ्रष्टाचार विरुद्धको अपरेशनमा नाम कमाएका रणबहादुर चन्द जस्तै इमान्दारिता र साहसिकता भएका जयबहादुर चन्द पनि आयोगको आयुक्तपदमा नियुक्त हुनेको दोस्रो वणियतामा परेको देखियो । तेस्रो आयुक्तको बारेमा थाहा नभए पनि “न्यायमन्दिरको पूजारी”को पृष्टभूमि भएको सुनिएकाले देश, सरकार र जनता कसै प्रति अन्याय गर्ने छैनन् – न्याय दिनपछि पर्ने छैनन् भन्ने लाग्छ ।
विषय वा प्रसङ्गले अन्यथा नलागोस् । तर आयोगमा घुसेर घर (वङ्लो) जोड्ने र नयाँ ब्राण्डका कार खरीद गर्ने अधिकृत हिजो जति थिए आज कति छन् थाहा छैन । त्यसले के स्पष्ट गर्छ भने त्यस्तो अवाञ्छित, अनैतिक र संस्थाको आदर्श विपरित कर्म गरेर अर्थाेपार्जन गर्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको आकर्षणको केन्द्र आयोग बन्दै गएको रहेछ । त्यसैले “वारी र आँगन सफा राख्न खोज्नेले पहिले घरभित्रको सफाई गर्नुपर्छ” भन्ने घर–गाउँदेखि शासन प्रशासनसम्मको भनाई वा मान्यता मनमथिङ्गलमा राखे वेश होला, नयाँ पदाधिकारीहरुले ।
त्यति मात्र पनि होइन । जसरी आयोगलाई साना सिर्द्रे माछा समाएको देखाउन वल्छीमा झुण्ड्याएर देखाउने (उदाहरण वस्नेतले रामहरी सुवेदीलाई रु एकहजार रँगेहात समाएर झण्डै डेढमहिना थुनामा राखी मुद्दा चलाउँदा उनले सफाई पाए सँगै) आयोगको छविमा कालो पोतियो । र झण्डै दशौं बीसौं अर्व सम्मका यतिगु्रप, हिमालय होल्डिङ्ग, वाइडवडी देखि मू.अ.कर. फिर्ता, ललिता निवास प्रकरण बढाई चढाई आए ल्याइएको, तर “नेपाल सरकारमा आए ल्याइएको गोकर्ण, दरवारमार्गको जग्गा लीज (भाडा)मा दिँदा विवादास्पदको काम कुराको छानवीन गरेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने कठिनतम चुनौति नयाँ पदाधिकारीहरुका लागि “पहिलो अग्निपरीक्षा हुने” धेरैको भनाई र बुझाई रहेछ ।
पंक्तिकार र त्यस्तै स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, विश्लेषकका दृष्टिमा “माथि उल्लेख गरिएका जस्ता सयौं, चुनौती र अग्निपरिक्षाबाट सहज सुरक्षित र सम्मानपूर्ण अंकसहित उत्तीर्ण हुने गराउने सबैभन्दा बलियो आधार भनेको उच्च नैतिकता, संघर्षशीलता, दृढ प्रतिबद्धता र लोभानी पापानी, प्रभाव र दवावमुक्त कार्यशैली” नै हो” । त्यही अमोघ अस्त्रबाटै आज यत्र, तत्र, सर्वत्र “भ्रष्टाचार गरेर ऐय्यासी जीवन बिताउनेहरुको भीडमा इमान्दार कर्मनिष्ठहरु हराउने, लज्जित भई आत्मग्लानी वा विशादी रोग (डि–प्रेशन)बाट पीडित भएर बाँच्नु पर्ने,” अवस्थाबाट पूर्णतः नभए पनि यथासंभव राहत दिन सकिने र त्यसमा नयाँ पदाधिकारी सफल हुने आशा भरोसा र विश्वास लिन सकिन्छ । किनकि ती प्रारम्भकालका पूर्वजहरुको जस्तो छवि देखाउने प्रतिवद्धता सहित सूर्यनाथलाई पछि (छायामा) पारेर अघि बढ्ने र सफलताको शिखर चढ्ने संकल्प बोकेर नै राई र चन्दजीहरुले त्यस आयोगमा पुग्ने प्रस्ताव स्वीकारेको हुनुपर्छ । सही मूल्यांकन भने समयले नै गर्ला ?
(लेखक सुवेदी नेपाल सरकारको पूर्व सहसचिव तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्