नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्ष रुपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
साढे तीन महिनादेखि न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले आफूहरूले महअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले पदीय कर्तव्यपालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ तथा महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र २ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
त्यसका अलावा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथायीभन्दा बढी सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
कूल ६८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कानुनी व्यवस्था अनुसार अब उक्त प्रस्ताव व्यवस्थाअनुसार सदनमा टेबुल हुने र ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “अब यो विषय संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बन्छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्