चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोग लागेका झापास्थित बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पुगेर हाजिर भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहिबार हाजिर भएका प्रसाईंलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बयान सकेर साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएपछि प्रसार्इं छुटेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गत माघ २ गते अभद्र व्यवहार कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको प्रशासनले हाजिर भएलगत्तै तारिखमा छाडेको छ ।
प्रजिअ पाण्डेले प्रसाईको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि साधारण तारिखमा छाडिएको जानकारी दिनुभयो । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख सविन प्रधानले प्रहरीले गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रसाईंविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रशासनमा प्रसार्इंविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
एक महिनादेखि खोजीको सूचीमा राखेको प्रसाईंलाई एक महिनासम्म खोज्दा पनि भेट्न नसकेकामा आज आफैँ आएर सुटुक्क प्रशासनमा हाजिर भएको प्रहरीको भनाइ छ । रु २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रसाईंविरुद्ध आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीले मानहानीको मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
यता आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीले भने प्रसाई प्रशासनमा हाजिर भएको र साधारण तारिखमा छुटेकोबारे आफूलाई प्रशासनले कुनै जानकारी नगराएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रसार्इंविरुद्धको कानूनी र प्रशासनिक लडाइँ जारी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले प्रसाईंविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मानहानीको मुद्दा हालेपछि प्रसाईंले गिरीविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिनुका साथै कुटपिटसम्म गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै गिरीले अभद्र व्यवहारको जाहेरी दिनुभएको थियो ।
मानहानीको मुद्दाका बारेमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि प्रसाईंलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठका अनुसार २१ दिनभित्र आफ्नो कुरा भए लिखित रुपमा अदालत समक्ष राख्न आदेश दिइएको हो । जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको एक महिनासम्म पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
प्रसाईंले भने १० माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको पक्राउ पूर्जीविरुद्ध वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । पक्राउ आदेश रोक्न माग गर्दै रिट दायर भए पनि सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जानकारी दिन आदेश गरेको थियो ।
प्रसाईंले पनि आयोगका उपाध्यक्ष गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएका छन् । गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष र स्वास्थ्य सेवा बीमा बोर्डको निर्देशक हुँदादेखिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिनुपर्ने प्रसाईंको माग छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्