मुलुकको विकास निर्माणको गति तीब्र बनाउन उद्देश्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्च (विकास) बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा १९ प्रतिशत पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजिगत खर्च भएको छ । यो दर अझै घट्ने देखिएको छ । किनभने सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ र बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट पूँजिगत खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ ।
यस विपरीत चालु आवको ७ औं महिनासम्म चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म विनियोजनको १७.८६ प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार सरकारले हरेक महिना मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजिगत खर्च भएको हो ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार कुल सरकारी खर्च ३३.८७ प्रतिशत भएको छ । यसमध्ये चालु खर्च विनियोजनको तुलनामा ४२.८७ प्रतिशत भएको छ । चालु खर्च भने विनियोजनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य मध्यावधि समिक्षाबाट गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन र कोरोना खोपका कारण चालु खर्च बढ्ने बताएको छ । ७ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको १७.१७ प्रतिशत हो ।
चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसै गरी ७ महिनामा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको करीव ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो आवमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत हो । मध्यावधि समिक्षाले यो लक्ष्यमा समेत केही सशांधन गरेको छ । ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म कर राजस्व संकलन ५०.१८ प्रतिशत भएको छ भने गैरकर राजस्व ४०.९१ प्रतिशत भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्