गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिरामीका आफन्तले उपचारका क्रममा आवश्यक रगतका लागि पैसा तिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको सार्वजनिकीकरण तथा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवाको सुरुआत हुने समग्र गण्डकी प्रदेशसवासी र सरकारका लागि एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा भविष्यमा स्थापित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस प्रदेशभरि विविध कारणले सेवा शुल्कका नाममा रगतका लागि पैसा दिनुपर्ने नागरिकको बाध्यता आजका मितिदेखि समाप्त भएको छ । हाम्रा लागि यो खुसीको कुरा हो ।”
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले वर्तमान संविधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सरकारको जिम्मामा रहेकाले सरकार कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको संविधानले स्वास्थ्य सरकारको जिम्मामा छ । अन्य मौलिक अधिकारसहित स्वस्थ जीवन र स्वास्थ्यमा उपचारमा पहुँच अधिकारका रूपमा स्थापित छ, सोको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता, हैसियतका आधारमा जनताका बीचमा सेवा लिएर जान चाहन्छौँ । मानव स्वास्थ्यका सवालमा सरकार संवेदशील छ ।”
मानव स्वास्थ्य र जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले मेहनत गरेर स्वास्थ्य नीति बनाएर सार्वजनिक गरेकामा मुख्यमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका दिदीबहिनी र आमाको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको खर्च सरकारले बेहोर्ने पहिलो निर्णय गरेको भन्दै उहाँले सोको कार्यान्वयनका काम अघि बढाउनसमेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिको लागत घटाउने उद्देश्यले निःशुल्क रक्तसेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाइने उल्लेख रहेकाले सोको कार्यान्वयन सुरु गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा रगतको आवश्यकता पर्ने बिरामी तथा दुर्घटनाका कारण रगत दिनुपर्ने व्यक्तिले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा अब रगत निःशुल्क पाउनेछन् ।
यसबाट बिरामीको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य भई जनताको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुग्नेछ । निम्न आयस्तर भएका नागरिकलाई फाइदासमेत हुनेछ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग रगत निःशुल्क गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ । प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोसाइटी मातहतको रक्तसञ्चार केन्द्रले यसअघि रगतको सेवा शुल्कबापत रु ७०० देखि रु एक हजारसम्म शुल्क लिँदै आएकामा फागुन १ देखि सोबापतको शुल्क सरकारले बेहोर्ने र रक्तसञ्चार केन्द्रले निःशुल्क रगत नागरिकलाई उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति डोलराज पाण्डेले रगतको सेवा शुल्क सरकारले दिएर निःशुल्क गरिनु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । सोसाइटीले समेत लामो समयदेखि निःशुल्क गर्न माग गरेको उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक २८ हजार ५०० पिन्ट रगत खपत हुने बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्