फागुन ४ गते संसद बठक आव्हान भएको र प्रधान न्यायाधीश बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता अनि एमसीसी तथा एमालेको संसद अबरोधकाबीच निकास खोज्न सभामुख सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आमसहमति बनाउन सबैले पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
“आजको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्नका निम्ति सबैलाई गम्भीर बनाएको छ, सदन खुलाउन पहल गर्ने अनुभूति भएको छ, यसका साथै विधेयकसम्बन्धी धेरै गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ”, बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता, नागरिक उड्डयनलगायत महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
सदनबाट पारित हुनुपर्ने विधेयकबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग गम्भीर ढङ्गबाट कुरा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “समसामयिक विषय र राष्ट्रिय जीवनका सबै समस्याहरूमा व्यापक छलफल भएको छ, यो छलफललाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने सबैको समान धारणा आएको छ”, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो ।
उहाँले सदनलाई सञ्चालन गर्न पहल र प्रयत्न गर्ने तथा थाती विधेयक पारित गर्न र राष्ट्रिय रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अधिकतम पहलकदमी लिइने बताउनुभयो । सदनलाई सञ्चालन गर्नका लागि छलफलको वातावरण बनाउनु नै राष्ट्रको महत्वपूर्ण विषय भएकामा सबैको एकमत पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
एमसिसी सम्झौताका बारेमा पनि सबैले आ¬–आफ्नो धारणा राखिरहेको स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्णय लिइने बताउनुभयो । एमसिसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय दलहरूको हातमा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्णायकको भूमिका त दलहरूकै हुन्छ ।”
बैठकमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता जीवनराम श्रेष्ठले संसद्लाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको बताउनुभयो । संसद्मा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले लगातार संसद् अवरोध गरिरहँदा नागरिकता, महिला हिंसा रोकथामलगायत ४२ विधेयक संसद्मा अलपत्र परेका छन् ।
उहाँले एमालेले गैरकानुनीरूपमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रतिपक्षीको व्यवहारले लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको बताउनुभयो । “बैठकमा प्रतिपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो, गलत काम ढाकछोप गर्न सधैँ संसद् अवरुद्ध गर्ने र जनताको आवाजलाई प्रवेश गर्न नदिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सदनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष रह्यो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्