आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र विश्वासनीय तुल्याउन तयार गरिएको आचारसंहिताको मसौदाउपर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता भएको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । दलका प्रतिनिधिहरूले अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई चुस्त तुल्याउन तथा दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी गराउने पाटोमा विशेष भूमिका खेल्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो । मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउँदा सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सँगै आउने व्यवस्था मिलाउन तथा मतदानस्थलमा सिसी क्यामराको प्रयोग गर्न उहाँहरुले लिखित र मौखिक सुझाव दिनुभयो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० दाहाल–नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले विगतका निर्वाचनमा भन्दा अलि विस्तृतरुपमा आएको आचारसंहितामा प्रचार सामग्रीलाई अलि नियन्त्रित गर्न खोजिएको आफूले पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गरेको छ, त्यो गर्दा गर्दै पनि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर प्रचारमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा रु एक लाख जरिवाना र उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।”
मुुलुकको ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको राजनीतिक दल नेकपाभित्रको विवाद निरुपण नभई निर्वाचन अघि बढ्न नसक्ने कुरा आयोगसमक्ष आफूले प्रारम्भमै राखेर त्यसको जवाफ खोजेको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सुशील श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा लागू गर्ने आचारसंहिताबारे दलहरुसँग छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा विगतमा निर्वाचन आचारसंहिता परिपालन नभएका घटनाबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा आचारसंहिता नैतिक बन्धनमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ, उल्लङ्घन भएमा कारवाही हुने कानूनी बाध्यकारी अवस्था छ, तर पनि हालसम्म कतै कुनै कारवाही भएको उदाहरण छैन, दल विशेषका उम्मेदवारले एक निर्वाचन क्षेत्रमै १२ भन्दा बढी प्रयोग भएको उजूरी गर्दासमेत आयोगले ध्यान नदिएको विगतको अवस्था फेरि दोहरिन दिनु भएन ।
निर्वाचन सकिएपछि निश्चित समयभित्र हरेका उम्मेदवारले खर्चका विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोगसमक्ष गुनासो गर्नुभयो ।
आचारसंहिता जहिले पनि निर्वाचनअघि छलफल गर्ने विषयमा मात्र सीमित नहोस् भन्दै उहाँहरूले कुनै दल विशेषका उम्मेदवारले सधँै उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहिले बन्द हुन्छ भनी आयोगसम्म प्रश्न गर्नुभएको थियो । छलफलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्