नेपालको राजनीति पूर्णतः ध्रुवीकृत भएको छ । आज २०७८ फागुन ३ गते एमसीसीको बिरोधमा नेपाल बन्दको आव्हान भयो भने विभिन्न दलहरुले बिरोध प्रदर्शन पनि गरे अनि आजै संसदमा टेबल हुने तयारी थियो ।
एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रघाती छन् भन्नेहरुको जमात र राष्ट्रहितमा छ भन्नेहरुको जमातबीच वाकयुद्ध नै चलिरहेको छ । वाकयुद्धकाबीच सत्ता गठबन्धन दलले नै यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने र गरे विपक्षमा मतदान गरी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दियो ।
यो चेतावनीपछि आजको कार्यसूची संसदबाट हट्यो र ६ गतेभित्र सहमति जुटाउने भन्दै गठबन्धन तयारीमा लागेको छ । के एमसीसी नेपालको अहितमै छ त ? सम्झौताको प्रस्तावना मात्र पढ्ने हो भने त्यस्तो छैन र यसले नेपालको विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ । तर, भित्र राखिएका शर्तहरुले नेपाल बन्धक बन्ने छ ।
प्रस्तावनामा भनिएको छ– “नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको र त्यसैका आधारमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै सम्झौता गरिएको छ ।”
त्यस्तै सम्झौताको दफा ६.८ एमसीसीको हैसियत शीर्षकमा लेखिएको छ– “एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन ।”
सम्झौतामा थप लेखिएको छ- “सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ ।”
त्यसै गरी सम्झौतामा भनिएको छ- “सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।”
त्यस्तै सम्झौताको अनुसूची ५ मा कार्यक्रम लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू शीर्षकमा लेखिएको छ-
(क) सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,
(ख) सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने,
(ग) सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने,
(घ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने ।
त्यस्तै अनुसुची ७ कर सूची अन्तर्गत लेखिएको छ– “एमसिए–नेपाल, सबै प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाता र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले कर छुट वा दफा २.८ बमोजिम एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको आधारमा तिरेको कर बापतको रकम फिर्ता गर्नेछ ।”
प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका विशिष्ट कर र कर छुट व्यवस्ता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली देहायका अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देहायका तालिका लगायत प्रस्तुत सम्झौताको एक प्रति संलग्न गरी आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडि), भन्सार विभाग (डिओसी), मालपोत कार्यालयहरू (एलआरओ), भन्सार कार्यालयहरू (सिओएस) र कर सङ्कलन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य स्थानीय तथा प्रदेश तहका अधिकारी/निकायहरू (संयुक्त रुपमा कर विभागहरू) लाई प्रस्तुत सम्झौतामा सहमत भए बमोजिमको वा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत अन्यथा स्वीकार गरिएका कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तथा प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू कर कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गर्नेछ ।
“एमसिए–नेपालले प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाताहरू र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय र व्यक्ति लगायतका करहरूका अन्य सबै लाभग्राहीहरूलाई प्रस्तुत सम्झौता बमोजिमका कर छुट वा फिर्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाको परिपालना सुनिश्चित गर्न सहजीकरण वा सहयोग गर्नेछ ।”
“एउटै कारोवारका सम्बन्धमा एक भन्दा बढी कर छुट वा फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा (जस्तै एकै वस्तु वा सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर), अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल) प्रत्येकको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन वा सिफारिसपत्र आवश्यक पर्ने छैन । छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने कर यस्तो छ– मु.अ.कर छुट र फिर्ता, भन्सार महसुल छुट र फिर्ता, अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता, कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टी छुट, व्यक्तिगत आयकर छुट, पेट्रोलियम कर छुट र फिर्ता, दूरसञ्चार सेवा कर छुट र फिर्ता, सम्पत्ति कर छुट र फिर्ता, सेवा कर छुट र फिर्ता, अन्य राष्ट्रिय करहरू छुट र फिर्ता, स्थानीय कर छुट र फिर्ता ।”
एमसीसीको पक्षमा लाग्ने र यस सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात नभएको दावी गर्दै जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरुले ती बुँदाहरुलाई राम्ररी अध्ययन गरेका छन् कि छैनन् ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्