राजनीति

एमसीसीमा मतैक्यता, संसद्मा बहसको मागदेखि गठबन्धनको भविष्यसम्म

प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन दलका बीचमा शुक्रबार बिहान भएको छलफल पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बैठक पुनःआइतबार बस्नेगरी स्थगन भएको छ ।

दलहरूबीचका सहमति कायम हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत सामान्य कार्यसूचीमा मात्रै सीमित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरूको अवरोध र नाराबाजीका कारण लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्को बैठक लामो समयदेखि महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

दलहरूबीचमा एमसीसीलाई हेर्ने विषयमा तीव्र मतभेद छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको परियोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भका धेरै राजनीति भएको भन्दै अब धेरै पर्खन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ ।

सरकारको साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नागरिकस्तरमा एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन टिप्पणी भएको पाइएकाले केही विषयमा संशोधन गरेर अगाडि जाँदा राम्रो हुने मत राख्दै आएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा नै अमेरिका नेपालको राम्रो सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र भएकाले सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै नरहेको र जनतामा उठेका केही जिज्ञासाको वस्तुनिष्ठ सम्बोधन समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

यस्तै, धारणा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पनि छ । सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खनालले सम्झौताका केही प्रावधानमा आम मानिसमा प्रश्न उठेकाले ती विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभामा हरेक सांसदले एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकार रहेको र आफूले समेत यस विषयमा पाँच घण्टासम्म छलफलमा भाग लिने इच्छा भएको बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सम्भौता करारसम्बन्धी विषय भएकाले संसदमा आउनु नपर्ने आएको तथा नागरिकस्तरमा समेत प्रश्न उठेकाले सङ्घीय संसद्मा प्रभावकारी छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसमा सबै दलको सहमति आवश्यक रहेको तथा संसद्मा एमालेले गरिरहेको अवरोधसमेत अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि एमसीसी अगाडि बढाउने बारेमा आफूले प्रस्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो ।

एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा नै सरकारले जानकारी दिएर ३० दिनमा खारेज गर्ने प्रावधानसमेत भएकाले अहिले यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि संकल्प प्रस्तावमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने नेता थापाको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिनु भएकाले यसमा अब ढिलाई गर्न नहुने नेता थापाको भनाइ छ ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने र नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ ।

विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाअन्र्तगत ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भई गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ ।

त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख शहरको विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसबाट विद्युत खपतमा वृद्धि भई विद्युत उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद् समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीको हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी छ । उहाँले संसद्मा हरेक सांसदले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेर छलफल गर्नुपर्ने र अब एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसो त कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शंशाक कोइरालाले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने वा गठबन्धन के जोगाउने दुई वटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीले दिने अनुदान नेपालका लागि आवश्यक रहकाले संसद्बाट पारित गराउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । एमसीसीमा अमेरिकाको भन्दा पनि नेपालको स्वार्थ रहेकाले अनुदान स्वीकार्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमनत्री डा खतिवडाले संसद्मा लैजानुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले अहिले सरकारको तर्फबाट स्पष्ट धारणा नआएकाले यसबारेमा आफूहरूको केही भनाइ नरहेको बताउने गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पनि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सोही आशयको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीका बारेमा हाम्रो खासै केही टिप्पणी छैन । हाम्रो सरोकार गठबन्धन होइन निर्वाचन हो ।”

प्रसारण लाइन र सडक मर्मतबाट दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो परियोजनाबाट करिब ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button