लामो विवाद, सडकमा चर्को बिरोध र सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा पेश हुँदा पेश गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री नै उपस्थित हुनुभएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अबरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनुपस्थितिमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी टेबल गर्नुभएको हो ।
एमसीसी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेकाले खासमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाटै संसदमा पेस हुनुपर्ने थियो । कार्यसूचीमा समेत शर्माकै नाम थियो। तर, उहाँ बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।
सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसी टेबल गरिरहँदा सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले पनि यसविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
संसद बैठक सकिएपछि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता रहेका सांसद झलनाथ खनालले आजको दिन लज्जाको विषय भएको र महाशक्तिसँग झुकेर करार सम्झौतालाई संसदमा पेस गरिएको बताउनुभयो ।
खनालले भन्नुभयो ‘एमसीसी सम्झौता संसदमा जबरजस्ती ढंगले ल्याइएको छ। यसलाई संसदमा ल्याउनुले नेपाल फसेको छ। नेपाल ट्रयापमा परेको छ। भोलिका दिनमा अझ समस्या थपिने निश्चित छ ।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताउँदै सरकार जेसुकै भए पनि आफूहरूले एमसीसीलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद गगन थापाले एमसीसीको विरोध गर्ने हो भने सुरूमा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालविरूद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
थापाले एमसीसीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा ल्याएको भन्दै तीनै नेताहरूविरूद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
एमसीसीको सुरुदेखि नै चर्को बिरोध गर्दै आउनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल एमसीसी संसदमा टेबल हुनु गैरकानुनी भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘यो गैरकानुनी र नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चने दुष्प्रयास हो । यसको निन्दा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसको आवाज उठाउनु पर्छ ।’
उता कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसी संसदमा पेस भएसँगै सडकको बहस संसदमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो सकारात्मक कुरा हो । अब जनताको सार्वभौम निकाय संसदले यसमा छलफल गरेर यथार्थ कुरा जनताला बताउनु पर्छ ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्