नेपालमा निकै विवादित रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) हुबहु लागू गर्न नहुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सरकार जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा रहेका बेला सत्तारुढ दलभित्रै व्यापक बिरोध भएपछि यसको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।
हालै सम्पन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो पूर्ण बैठकमा एमससीको चर्को आलोचना भएपछि यसमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावलको एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सो कार्यदलले शुक्रबार सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो । सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिकका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरुको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता हुबहु पारित नगर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको पनि बताइएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।केन्द्रीय समितिले दिएको १० दिनको समयभित्र प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि अर्को पटक पुनः १० दिनको समय थपिएको थियो ।
कार्यदलले सुझाव बुझाउनु अघि नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलले सुझाव मात्र दिने हो उसको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने टिप्पणी गरिसकेको सन्दर्भमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । उता एमसीसी नेपालका उपप्रमुखले संशोधन गर्ने समय सकिइसकेको भन्दै एमसीसी संसदबाट पारित नभए यो रकम अन्यत्र जाने बताइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्