सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न संसदमा पेश गरेपछि संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले रिट दर्ता नगरिएको बताउनुभयो ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दिनुभएकाृको थियो ।
उहाँहरुले एमसीसी सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा भनिएको थियो- “एमसीसी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको छ” ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्