फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धिलगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेका छन् ।
नेपालमा अझै पनि ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत (करिब आठ लाख) बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् ।
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति, सुविधालगायतबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दलहरुले मतदातासँग निःशुल्क शिक्षा दिने वाचा दोहो¥याएका छन् । जुन कुरा संंविधानमै लेखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा प्रतिनिधिसभाको अबको एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा गरेको छ ।
शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित, नमुना विद्यालयको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय आजीवन सिकाइका विषयलाई सो पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था शिक्षा र अनुभवको ग्यारेन्टीजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको छ । सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको व्यवस्था गर्नै पनि एमालेको सङ्कल्प रहेको छ ।
सो पार्टीले सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने वाचा गरेको छ । एमालेले भनेको छ, “मुलुकमा आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोरकिशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था हामी अन्त्य गर्नेछौँ ।”
यसै गरी शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ उन्मुख गराउने एमालेले योजना अघि सारेको छ ।
उसले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यवस्था हटाउने तथा शिक्षक, प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको रास्वपाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ । सो पार्टीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्