प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो ।
यसबीच सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले अदालतप्रति विश्वास अझ गहिरो भएको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस नेता रिजालले भने, सुरुदेखि नै मैले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको थिएँ । फैसलाले अदालतप्रति हाम्रो विश्वास गहिरो भएको छ । संविधान जोगिएको छ छ तापनि संसदले २ वर्षसम्म रहने उपादेयता भने गुमाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताउनुभएको छ। उहाँले अदालतले जनभावना अनुसार फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्