“२०४७ सालको संविधानको अभ्यास अनुसार संसद विघटन गर्न पाइँदैन”

सत्तारुढ नेपाल कमयुनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भए पनि अब संसद पुनःस्थापना भएको छ ।

लामो समयका बहस, तर्क अनि विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरुको धम्कीपूर्ण भाषण, चेचावनीकाबीच सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा धारा केलाएर प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन हुन नसक्ने फैसला सुनाएको हो ।

फैसलमा भनिएको छ, साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरूबाट समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यबस्थालाई संविधानको निर्शत रुपमा खुला नछाडेको उल्लेख छ ।

फैसलामा आवधिक चुनाव बाहेकको अबस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहुने जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठहर्याउँदै विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।

“उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।”

फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशन मिति २०७७/३/१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।”

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहितको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो ।