सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै) रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्धलगायका कारण वर्षौँदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले पुनः रोजगारीमा जान नपाउने डरका कारण बिदामा घर आउन सकेका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकाअनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदार रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले आउन सकेका थिएनन् ।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई जबरर्जस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पारेको छ ।
प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुनेभन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो सङ्ख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् ।
विसं २०७३ चैत २० गते व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
महिला अधिकारकर्मीले घरेलु महिला कामदारलाई विदेश जानबाट रोक्न नहुने भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रतिबन्धसँगै अवैध बाटो हुँदै खाडी जाने कामदार झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
अवैधरूपमा विदेशिएका कामदार कुनै समस्यामा परे उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका समस्या हुने गरेको छ । यसको समाधानका लागि सरोकारवालासँग फलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्