नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समय (२०८१) मा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले भने शङ्का जनाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना हालसम्मको उपलब्धि, बजेट व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अड्चन र जग्गा विवादलगायतले समयमै सम्पन्न हुनेमा शङ्का गरेको हो ।
बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले हालसम्मका प्रगति, बजेट व्यवस्थापन, खर्च गर्ने क्षमता र अरु देखिएका चुनौतीका आधारमा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले भने सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्ग समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने विषयमा आशङ्का नलिन विश्वास दिलाउनुभयो ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडाैँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि हालको यात्रा अवधि चार घण्टा ४० मिनेट कम हुनेछ । साना ठूला गरी ८७ पुल र छ किमी दूरीको सुरुङमार्गसहितको उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १६.९० तथा वित्तीय प्रगति १५ प्रतिशत छ ।
सचिव शर्माले भन्नुभयो, “द्रुतमार्ग निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थमा हँुदैआएको खपत घट्न गई वार्षिक रु १० अर्ब बचत हुने, सडक मर्मतको रकम जोगिने मात्र नभई गरिबी निवारणका लागि आयोजना कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ, समय, प्रक्रिया, खर्च पारदर्शीता र कानुनको पूर्णपालनामा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”
आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले हालसम्म भएका प्रगति र सम्भावित चुनौतीसम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्कसहितको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सुनिश्चिताको प्रत्याभूति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो । हाल उक्त आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौताका कार्य भइरहेको छ ।
बैठकका सहभागी वक्ताले करिब रु एक खर्च ७५ अर्ब लागत रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्