अर्थ

बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै दुई खर्ब ६५ अर्ब : उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी खै ?

देश विकासका लागि पूँजीको अभाव छ भन्ने हो भने आर्थिक वर्षको आधार समय बितिसक्दा २० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अर्कोतिर देशका वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको खर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।

यस्तोमा पर्दछ बीमा कम्पनीहरु । देशभर रहेका १९ वटा बीमा कम्पनीहरुको कोषमा रहेको रकम साढे दुई खर्बभन्दा बढी छ । यसमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कोषमा मात्रै झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

स्थापनाको ५३ औँ वर्षमा आइपुग्दा संस्थानले झण्डै सात लाखको जीवन बीमा गरेको छ भने कोषमा रु २५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । मुलुकमा स्थापित १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीका बीचमा संस्थाले बीमा कोष र बीमा शुल्क सङ्कलन क्रमशः १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

त्यसो त माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लि, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लि, नेपाल पुनःबीमा कम्पनी लि, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि, सनराइज बैँक लि, एनआसी एशिया बैंक लि, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलगायत देशका महत्वपूर्ण संस्थामा संस्थापक तथा साधारण शेयर संस्थानको रहेको छ- यो पर्याप्त छैन ।

संस्थानको यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति लागेको छ भन्ने उत्सुकताकाबीच देशभरका बीमा कम्पनीहरुको कोषको कुरा गर्दा अझै बढी छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवार्षिकको अन्त्यसम्ममा १९ जीवन बीमा प्रदायकको जीवन बीमा कोषमा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड सङ्कलन भएको छ । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहायता हुनेछ । विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना जस्ता क्षेत्रमा यो रकम उपयोग गर्न सकिने भए पनि खासै चासो देखाइएको छैन ।

निजी बीमा कम्पनीहरुको आफ्नै कुरा भए पनि सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानको कोषको रकम परिचालन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । विसं २०२४ फागुनदेखि निर्जीवन र त्यसको पाँच वर्षपछि जीवन बीमा शुरु गरेको संस्थानले कानूनी अड्चनका कारण २०७१ सालपछि जीवन बीमा मात्र गर्दै आएको छ । संस्थामा हाल बीमा गर्नेको सङ्ख्या छ लाख ८९ हजार छ ।

केन्द्रीय कार्यालयसहित मुलुकका १४ स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयमा १०३ कर्मचारी कार्यरत रहेको आज आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा जानकारी दिइयो । यसै आवभित्रै थप १० शाखा विस्तार गर्ने संस्थानको तयारी छ । संस्थानले अभिकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न पुनर्ताजगी र प्रोत्साहन कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । सेवालाई प्रविधिमैत्री, भरपर्दाे र सहज तुल्याउन यसै आवदेखि नयाँ सफ्टवेर, मोबाइल एप्स, एसएमएस सेवा र वबेसाइटलाई व्यवस्थित गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ग्राहक सेवालाई प्रभावकारी र ग्राहकमैत्रीरुपमा सञ्चालन गर्न ले–आउटलाई परिमार्जनका साथै बीमाको दायरालाई फराकिलो तुल्याएर आम नागरिकमा बीमाको पहुँच पु¥याउन ‘विद्यार्थीसँग बीमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो । ग्राहकको मागअनुरुप दोहोरो दुर्घटना लाभलाई वृद्धि गरी रु ५० लाख पुु¥याउनका साथै घातक रोगको सुविधा स्वीकृतिको अन्तिम अवस्थामा रहेको बताइयो । निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको जीवन बीमा कार्यक्रम संस्थानले शुरु गरेको छ ।

मुलुकका ठूला सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामूहिक जीवन बीमा तथा अभिकर्ताका माध्यमबाट आएका व्यक्तिगत बीमा उक्त संस्थाले गरिरहेको छ । संस्थान हाल लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । शेयर पूँजी, जीवन बीमा व्यवसायबाट प्राप्त बीमा शुल्क र जीवन बीमा कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल संस्थानका मुख्य वित्तीय स्रोत हुन् । नागरिक लगानी कोषको कूल शेयर पूजी ३१.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व संस्थानको सही आएको छ ।

पुनःबीमा शुल्कका नाममा रकम विदेशिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको पनि संस्थानको विसं २०३१ मै खरिद गरिएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गाको स्वामित्व र लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकिएकोतर्फ संस्थानले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थानको १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन सकेको छैन । जीवन बीमामा बीमाङ्कीय मूल्याकन नभई लेखा परीक्षण हुन नसक्ने र लेखापरीक्षण नभई साधारणसभा हुन नसक्ने संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो । संस्थाको लामो समयसम्म लेखा परीक्षण हुन नसकेका कारण कतिपय बीमाकर्तामा आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा सन्देह पैदा भएको छ ।

विगतमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको कार्य समयमा हुन नसकेकामा पछिल्ला दिनमा त्यसमा सुधार ल्याई छ वर्षको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको कार्य पूरा गरी स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पठाइएको जानकारी दिइयो । लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराउन एनएफआरएस लागू गर्न लेखा परीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.