प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आएसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यो विषयलाई जीत र हारको विषय नबनाई अघि बढ्नुपर्ने सझाव दिएका छन् ।
बुधबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैलाई स्वीकार हुने भएकाले यसलाई जित र हारको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रामजी घिमिरेले सर्वोच्चको फैसलाले केही प्रश्न खडा गरे पनि पार्टीले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । “सर्वोच्चको फैसलाले जनताको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिएको छ, यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक कदम हो, हामी स्वीकार गर्छौं”, रिपोटर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “तर यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ ।”
नेता घिमिरेले संसद् बैठक डाक्ने कुरा संसदीय प्रक्रिया भएको जनाउँदै यसमा सर्र्वोच्चले आदेश दिनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत थिएन, आगामी दिनका लागि यो नजीर स्थापित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिरबाट विरोध भएका कारण अदालतको यो फैसला आएको हो तर, यसलाई जित र हारको विषय बनाउन जरुरी छैन ।”
ठूला दल फुट्दा मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने भएकाले नेकपा एकता र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि नेकपाबीचको असझमदारी अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सङ्घीय व्यवस्थामा नै असर परेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेकपाको आन्तरिक समस्याका कारण देशलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन ।”
जनता समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोष पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो । “सबै दलले विगतका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बार एशोसिएशन उच्च अदालत एकाइ बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य खुमाकान्त पौडेलले संविधानको मर्म भावनाअनुसारनै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्