म्यान्माको नयाँ संसद् आगामी मार्च १६ मा पहिलो सत्र बोलाउने भएको छ । यो सन् २०२१ मा सेनाले आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारको सत्ता कब्जा गरेपछि पाँच वर्षभन्दा बढीमा हुने पहिलो बैठक हुनेछ ।
निर्वाचनपछि मङ्गलबार देशको सरकारी मिडियाले चुनावको आलोचना गर्नेहरूले यो चुनाव स्वतन्त्र वा निष्पक्ष नभएको बताएको रिपोर्ट गरेका छन् । संसद्को पहिलो सत्र डिसेम्बर र जनवरीमा देशका ३३० वटा टाउनसिपमध्ये २६३ ठाउँमा चरणबद्ध रूपमा भएको चुनावपछि सुरु हुँदैछ ।
सेना समर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) ले बहुमत जितेको छ भने पूर्व सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी र अन्य दलहरूले अनुचित सर्तका कारण चुनावमा भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए ।
सरकारी समाचारपत्र अलिनका अनुसार ४४० सिट भएको तल्लो सदनको अधिवेशन मार्च १६ मा सुरु हुनेछ । माथिल्लो सदन २२४ सिटका लागि दुई दिनपछि नेपिटोमा खुल्नेछ र १४ वटा क्षेत्रीय सदन मार्च २० मा भेला हुनेछन् ।
हालको प्रक्रियाले पूर्ण नागरिक शासनमा रूपान्तरणको सङ्केत नदिए पनि, सेना र यसको सहयोगीहरूले संसद्का दुवै सदनमा अधिकांश सिटहरू ओगटेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई सदनको कुल ५८६ सिटमध्ये युएसडिपीले ३३९ सिट जितेको छ । संविधान अनुसार सेनाले स्वतः १६६ सिट पाउने भएकाले, सैन्य सरकार र यसको सहयोगीहरूको नियन्त्रणमा कुल ५०५ सिट पुगेको छ ।
नयाँ संसद्को पहिलो कार्य प्रत्येक सदनका अध्यक्ष चयन गर्नु, त्यसपछि राष्ट्रपति र दुई उपाध्यक्ष चयन गर्नु हुनेछ । वर्तमान सैन्य सरकारका प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले राष्ट्रपति पद ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेनाको कमान्डर–इन–चिफ पद एकसाथ राख्नबाट रोक्छ ।
म्यान्माकी ८० वर्षीय पूर्व नेता आङ सान सुकीले राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपमा २७ वर्ष जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ । उहाँको पार्टी, जसले २०१५ र २०२० को चुनावमा ठूलो जीत हासिल गरेको थियो, नयाँ सैन्य नियम अन्तर्गत दर्ता गर्न अस्वीकार भएपछि २०२३ मा विघटन भएको थियो ।
नयाँ संसद्को बैठकलाई म्यान्मामा सैन्य नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक अपेक्षाबीचको जटिल सन्दर्भमा हुने पहिलो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्