वाग्मती प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई तलबको साटो भत्ता मात्र दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु तलब भत्ता मात्र खाए भन्ने आरोप आम जनताबाट भैरहेका बेला प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तिसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो
प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।
वाग्मती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
