प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि भुसको आगो जस्तै फैलिइरहेको सत्तारुढ नेपाला कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादले अन्ततः विभाजन गरायो । अहिले नेकपाका दुई खेमाले आफूलाई आधिकारिक नेकपा भनेर दावी गरिरहे पनि कानुनतः नेकपा विभाजित छैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि नेकपाकै सरकार कायम रहने देखिन्छ तर अनौपचारिक रुपमा विभाजत नेकपाको कुन खेमाले सरकार बनाउँछ भन्ने कुतुहलता जागृत भैरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुनुपर्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको १७३, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका तर्फबाट चार सांसद छन् । अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली कांग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुईदुई सांसद निलम्बित छन् ।
त्यस्तै नेकपाको विभाजनसँगै प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको बताइएका छन् । यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य रहने देखिन्छ । यसका लागि ओली र प्रचण्ड तथा नेपालले देउवासंग भेटघाट सुरु गरिसकेका छन् ।
ओली पक्षमा ८० सांसद रहेको र नेपाली कांग्रेस सजिलै आयो भने दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ तर कांग्रेसले सरकारमै जाने निर्णय गरे पनि त्यहाँभित्रको गुटबन्दीले ओलीलाई समर्थन गर्ने देउवाको चाहना सजिलै पूरा हुने सम्भावना छैन । संसद विघटनपछि देउवा सरकारप्रति नरम हुनुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडानमा थिए ।
कानुनविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसो त संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भए पनि नेकपाभित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनर्स्थापित संसद्का कामकारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका एक जना कानुनविद् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभा पौष ५ गतेभन्दा अघिको अवस्थामा छ । अबको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने हो । हैन उहाँले अलमलै कायम राख्नुभयो भने संसद्को एकचौथाइ सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।
तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो । विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताउनुहुन्छ ।
भट्टराई भन्नुहुन्छ “तेह्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतले आदेश दिएकाले राष्ट्रपतिले बोलाएर पहिलो बैठक त्यस बेलासम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो बैठकमा कुनै उल्लेख्य अजेन्डा हुँदैन। यो मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कुरा अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ भनेर सभामुखले सभा सुरु गर्नुहुन्छ । त्यो दिन सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक धारणा पनि राख्नुहुन्छ ।”
पूर्वमहासचिव भट्टराईका विचारमा नेकपाभित्र विभाजन देखिएको तर त्यो फुटले औपचारिकता नपाइसकेको संसदीय गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भनेर अहिल्यै लख काट्न सकिने अवस्था छैन । सत्तापक्ष छुट्टिइसकेको पनि छैन, तर मतमतान्तर धेरै ठूलो छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाइदिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुहुन्छ कि भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर उहाँले राजीनामा नगर्ने र सदनलाई सामना गरेर जाने बताएपछि अब पार्टीभित्रको विभाजन कसरी अघि बढ्छ त्यस अनुसार संसद्को कार्यक्रम बन्छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी तत्कालै नेकपाका दुई पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुहुन्छ । संसद् पुनर्स्थापित भएसँगै सत्ता समीकरणमा आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुवै समूहहरू सक्रिय भएर लाग्ने उहाँले टिप्पणी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुईवटा विकल्प छन् ।
अधिकारीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्दै दुइटैले अल्पमतको सरकार बनाउने र अर्कोले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भन्ने विकल्पमा पनि जानसक्ने अवस्था रहन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्