राजनीति

नेकपाको आधिकारिता तीनतिरबाट- एउटा फैसला फागुन २० मा

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आपसी विपवादका कारण दुई चिरा भएको छ । पार्टी नीतिगत रुपमाा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजित भैसकेको छैन । त्यस्तै एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बन्नु हुनुअघि नै दर्ता भैसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७५ सालमै निवेदन परेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको नेकपा र प्रचण्ड माधव समूहको नेकपालाई आआफूले आधिकारिक दावी गरिरहेका छन् । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल कसको भन्ने विवादको निर्णय यही फागुन २० गते दिने भएको छ ।



न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा बिहिबार नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको विवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो ।

नेकपाका अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा २०६९ मा नेकपाका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ साल जेठ ३ मा एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएकाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उतिबेलै त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो । हाल ओली र दाहाल पक्षबीचमा पनि विवाद देखिएका बेला आयोगको यस मुद्धाको फैसला अर्थपूर्ण हुन सक्नेछ । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button