समाचार

यसरी हुनेछ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

सत्ता गठबन्धन दलहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनबीच सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने सहमति अनुसार ११ बुँदे व्याख्या मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर संसमा पेश गरिनेछ । यसैका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो हुने भएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि कांग्रेसबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नलिइसकेका कारण संसद्मा टेबल भए पनि एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

दलहरुबीच विभिन्न चरणका छलफल र बहसपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको सहमतिपछि संसद्को पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’का सम्बन्धमा सांसदबाट माग भएपछि सभामुखले सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुहुनेछ । त्यसपछिको दोस्रो बैठकमा दफावार छलफल हुने र व्याख्यात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले बैठकमा जानकारी गराउने तय भएको छ । उक्त प्रक्रियापछि मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेछ ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७५ माघ २५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनको तयारी गरिएको हो ।

यही फागुन ८ गते वर्तमान सरकारले संसद्मा सोसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button