थप ५० लाख खोप ल्याइदै

कोरोना बिरुद्धको खोप लगाएपछि यसको असरले ज्वरो आउने, लगायतका बिरामी हुने भनि पनि नेपालमा भने यसको असर न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार हालसम्म नेपालका लगाइएका खोपबाट एक हजार ९११ लाई मात्रै सामान्य प्रकारको असर देखिएको छ ।

ती असरमा सुई लगाएको भागमा दुख्ने, सुन्निने, गाँठो पर्ने, टाउको दुख्ने, जिउ र जोर्नीहरु दुख्ने, रुघाखोकी लाग्दा फ्लु जस्ता चिन्ह तथा लक्षण देखिने, मध्यम ज्वरो आउने, वाकवाक लाग्ने जस्ता सामान्य समस्या देखिएका थिए । ती समस्या केही दिनमा आफैँ ठीक भएका छन् । तीमध्ये नौ जनालाई गम्भीर प्रकारका उच्च ज्वरो आएको र हाल सबैलाई ठीक भएको उहाँले जनाउनुभयो ।

विश्वमा हाल परीक्षणपश्चात् आएका विभिन्न खोप प्रयोगमा आएको छोटो समय भएको र खोप लगाएपछि यसबाट सुरक्षित हुने निश्चित समय एवं समग्र प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन अझै जारी नै रहेकाले खोप लगाएपश्चात कति समयसम्म शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ भन्नेबारेमा हालसम्म विज्ञहरुले स्पष्ट जवाफ भने दिएका छैनन् ।

खोप लगाइसकेकामा विशेषतः तीन सातापछि एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ तर सबै व्यक्तिमा उस्तै किसिमले एन्टिबडी विकास नहुन पनि सक्छ । हाल खोप कम्पनी एवं वैज्ञानिकका अनुसार खोपको दुवै मात्रा लगाएपछि शरीरमा प्राकृतिक एन्टिबडी विकास भई पाँचदेखि छ महिना वा एक वर्षसम्म पनि एन्टिबडी रहिरहन्छ ।

दीर्घ रोगीले पनि खोप लगाउन सकिन्छ तर रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेका, स्नायुसम्बन्धी औषधि सेवन गरेका, गर्भवती, स्तनपान गरिरहेकाले भने खोप नलगाउन चिकित्सकहरुले सुझाएका छन् ।

थप ५० लाख मात्रा खोप ल्याइँदै

नेपालमा भारत सरकारले पहिलो चरणमा १० लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो भने त्यसपछि सरकारले ५० लाख खोप सोझै खरीद प्रक्रियाबाट चाँडै ल्याउँदैछ । शुरुमा प्रतिमात्रा १० अमेरिकी डलर पर्ने यो खोपको मूल्य घटेर हाल दुई डलरमा झरेको छ । थप अर्को ५० लाख खोपका लागि पनि वार्ता भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

चीन सरकारले पाँच लाख खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ भने उक्त खोपलाई प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशलाई खोप लगाइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले तोकेको मूल्य र संस्थाबाट लगाउने गरी आयात गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

अनुमति पाउने संस्थाले खोप ल्याउने समय पहिल्यै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त चरणसम्म गरी १५ वर्ष उमेर समूहका बाँकी सबै नागरिकलाई खोप लगाउन कूल रु ४८ अरब ८३ करोड लागत अनुमान गरिएकामा खोपको मूल्य घटेको र अनुमान गरिएका सबै नागरिकले खोप नलगाएकाले उक्त लागत बजेट घट्ने देखिएको छ ।