मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्न सांसदहरुले उठाएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरे पनि सरकारले त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।
सरकारले संसदको कुरा नसुन्ने र ससदले दिएको रुलिङ नमान्ने हो भने संसदको के काम भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले रुलिङ नमानेको भन्दै बिरोध भएको छ ।
बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्का यसअघिका बैठकमा उठेका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
संसद्मा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनी सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
“संसद्मा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिन भन्दै फागुन ६, १०, ११, १३ र १४ गतेको बैठकमार्फत सरकारलाई रुलिङ भएकामा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएन । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
मिटरब्याजपीडितका समस्या, दूध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएका, बालकुमारी घटनालगायत विषयमा सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त पीडित, दुग्ध उत्पादक किसान सडकमा रहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या, नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भइरहेकामा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन प्रक्रिया थाल्नेलगायत विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संसद्मा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्री जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्ष दलहरुले केहीबेर आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले ‘बिम्स्टेक बडापत्र’ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुहुने पनि कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ मा विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
वैठकमा राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७८ मा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्