महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक कुसंस्कार अन्त्यका लागि सरकारले कानूनको परिपालानासँगै सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘बोक्सा बोक्सी, दाइजोलगायतका कुरीति तथा एसिड प्रहार जस्ता अपराध कार्यको अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरियोस्’ भन्ने सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपाका विन्दा पाण्डेलगायत सांसदको जिज्ञासामा उहाँले कुसंस्कार नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित नीति अख्तियार गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्ने कानून निर्माण गर्न सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो । अन्धविश्वास नै जनविश्वास हो भन्ने परम्पराले कुसंस्कार अन्त्य गर्न अप्ठ्यारो परेको उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा सहयोग पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक कुरीति र अपराध अन्त्यका लागि छिमेकी देशले अवलम्बन गरेको सकारात्मक प्रयासलाई सरकारले अनुसरण गर्ने बताउनुभयो ।
उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै सांसद पाण्डेले सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको विरुद्धमा तीनै तहका जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भई अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एसिड प्रहार गर्ने अपराधीलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने र उपचारको सम्पूर्ण खर्च तत्काल राज्यकोषबाट व्यहोर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सामाजिक कुरीति र हिंसामा संलग्नमाथि कडा सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पाण्डेले मुलुकी अपराधसंहिता दफा १९३ मा गरिएको व्यवस्था कम भएकाले त्यसको संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सबै प्रकारको महिला हिंसाको अन्त्यले मात्रै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा हुने बताउनुभयो ।
सो प्रस्तावको समर्थक रहनुभएका नेकपाकै नवराज सिल्वालले कानून भए पनि सामाजिक कुरीति रोक्न नसकिएको भन्दै जनचेतनासहितको अभियान जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावकै समर्थक रहनुभएका सरिताकुमारी गिरीले दाइजो र तिलक प्रथा समाजको कलङ्क भएकाले त्यस्ता असामाजिक प्रथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कानूनले मात्रै कुरीति नियन्त्रण हुँदैन
सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कानूनले मात्रै त्यस्ता अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । कानून भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा महिला हिंसामा बढोत्तरी भएको भन्दै सांसदले जनचेतनाको अभिवृद्धिका लागि अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने, तीनवटै सरकारको सहकार्यमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा थियो । यस्तै खुलमखुल्ला बिक्री भइरहेको एसिडका कारण महिलामाथि हिंसा बढेको भन्दै ज्वलनशील पदार्थको बिक्री वितरणको प्रभावकारी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एसिड प्रहारमा संलग्नलाई कारवाही गरेर जेल पठाए पनि पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद र मन्त्रीले नै दाइजो लिए
सांसद तथा मन्त्रीले नै दाइजोमा आएको भन्दै सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्ने अनि दाइजो प्रथा अन्त्यको कुरा गर्नु मिल्दो नभएको उहाँहरूको भनाइ थियो । राज्यका उच्च ओहोदामा बसेकाले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा दाइजोबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्ने तर दाइजो तथा तिलक प्रथा हटाउने भन्ने कुरा नै अमिल्दो रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो । सामाजिक संस्कार बदल्नका लागि सामान्य प्रयासले मात्रै सम्भव नभएको भन्दै सांसदहरूले राज्यले ठोस नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुरीति अन्त्यका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धिका साथै शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, सत्या पहाडी, थममाया थापा, गोमा देवकोटा, समिना हुसेन, जुलीकुमारी महतो, राधा ज्ञवाली, शेख चाँदतारा, गङ्गा चौधरी, अञ्जना विसङ्खे, दुर्गा पौडेल, तुलसा थापा, विद्या भट्टराई, गगनकुमार थापा, शान्तिमाया पाख्रिन, विमला विश्वकर्मालगायतले सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्