अद्र्धभूमिगत रुपमा छापामार गतिविधि संचालन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)समूहलाई वार्तामार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । सरकाले वार्ता समिति बनाएपछि चन्द समूहले पनि वार्ता समिति बनाउने तयारी गरेको समाचार छ ।
विप्लव समूहमाथि २८ फागुन २०७५ देखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उसका माग र समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना एवं संचार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र विप्लव समूहबीच छिट्टै वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनाइसकेपछि विप्लव समूहबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुने छ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्