कर्णालीका वादी समुदाय खेती गर्न जमिन माग्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेको १० दिन बितेको छ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी गरिरहेका बेला यहाँका वादी समुदायसँग भने जग्गा नै छैन ।
जग्गा नै नहुँदा पुर्जा पाउनबाट वञ्चित हुने भन्दै यो समुदाय सङ्गठित आन्दोलनमा उत्रिएको हो । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान जिल्लाका वादी समुदायका ४४० परिवारसहित धर्नामा बसेका छन्् ।
वादी अगुवा रमेशले भोकभोकै धर्नामा बस्नुपरेको पीडा सुनाउनुभयो । “आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, जग्गाको व्यवस्था गरिदेऊ, हामी गरी खान्छौँभन्दा पनि सरकारले जग्गा दिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “दश दिन बित्न लागि सक्दासमेत प्रदेश सरकार हाम्रा मागप्रति गम्भीर देखिन्न ।” धर्नामा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको सहभागिता छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गरी धर्नास्थल खाली गराउन खोजे पनि उनीहरुले छाडेका छैनन् । रमेशले भन्नुभयो, “दिनदिनै प्रहरीको लाठी खाएका छौँ, बरु हामी मर्न तयार छौँ, जग्गाबिना हामी धर्ना छाड्न तयार छैनौँ ।”
गाँसबासको प्रबन्धबिनै यो समुदाय आन्दोलित छ । “प्रदेश सरकारको आँगनमा धर्ना बसेका छौँ तर प्रदेश सरकारका मान्छेले एक बोतल पानी पनि खुवाएका छैनन््”, दैलेखको डुङ्गेश्वरका हिक्मत वादीको गुनासो छ, “यतिका दिन धर्नामा बस्दा माग पूरा हुने टुङ्गो छैन, खुला आकाशमूनि रात काट्न बाध्य छौँ ।” सुर्खेतस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाले बिहान बेलुका खानापानीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । बालबच्चा काखी च्यापेर धर्नामै बसेकी जिउरी वादीले भन्नुभयो, “छोराछोरी भोक लाग्यो भनेर सताइरहन्छन्, कसैले ल्याएर दिन्थेकी भन्ने आश लाग्छ ।” खेतीयोग्य जमिनको बन्दोबस्त गरिदिए हात पाखुरा चलाएर गुजारा चलाउने उहाँको भनाइ छ ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी पार्वती वादीले माग पूरा गर्नुको साटो प्रदेश सरकारले आफूहरुमाथि दमन गरेकामा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । “सरकार हामीलाई यहाँबाट लखेट्न चाहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी लगाएर हामीमाथि कुटपिट गरियो, सरकारको नजिकै आएर पनि अपहेलित बन्नुपरेको छ ।” कर्णालीमै थोरै जनसङ्ख्या भएकाले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको त्यस समुदायका अगुवा बताउँछन् ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार पश्चिम नेपालमा यो समुदाय करिब ३८ हजारको सङ्ख्यामा छ । मादल, सुल्पा बनाई बिक्री गर्ने, मेला उत्सवमा नाचगान गर्ने वादी समुदायको पुख्र्यौली सीप हो । विकास र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै पुख्र्यौली सीपले जीविका धान्न मुस्किल भएपछि खोला र नदी किनारमा माछा मार्ने, गिट्टी बालुवा चाल्ने काम गर्छन् ।
आन्दोलनरत वादी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्न नागरिक सङ्गठनले सरकारलाई दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले आन्दोलनरत वादी समुदायको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगको टोलीले धर्नास्थलमै पुगेर उनीहरुको अवस्था अध्ययन गरेको हो । आयोगका नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले सीमान्तकृत वादी समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार भने आफूलाई जग्गा दिने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले माग पूरा गर्न नसकिने बताएपछि यो समुदाय झन निराश बनेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्