राजनीति

पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सीमा कायम गरी नक्सा प्रकाशन गर्न माग

सुगौली सन्धिअघिको नेपालको चाहना राख्दै अभियान चलाइरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भैसकेकाले त्यसलाई आधार मानेर बनाइएको चुच्चे नक्सा पनि अवैध रहेको बताएको छ ।

मोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुगौली सन्धि रद्द भैसकेकाले हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्णरूपमा अवैध भएको ठहर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मार्च ४ तारिखका अवसरमा सुगौली सन्धि रद्द भएको ४ वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उक्त माग गरिएको हो ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाइएको (दर्ता नं. ५६७५) ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिको वैधतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्तै आएको भन्दै बेलायती पक्षबाट १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको नवौँ धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको स्मरण गराइएको छ ।

त्यसै गरी सो सन्धि १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समयसीमा तोकिएकोमा ९३ औं दिन अर्थात् मार्च ४ मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले २० दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि यतिबेलै स्वतः रद्द भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित “इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट”लाई प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार १९४७ अगस्त १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण हुँदा नै सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो तर इन्डियाले आफू स्वतन्त्र भएकै दिन नेपालको ६०००० वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्‍यो ।

मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा १९५० जुलाई ३१ को नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ लाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

जसमा नेपाल र बेलायतबीचमा भएका सुगौली सन्धिसहितका सबै सन्धि संझौता रद्द भएको भनिएको छ । यसै गरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भएको चौथो प्रमाणका रूपमा १९५० अक्टोबर ३० को नेपाल-बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ । उक्त सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ ।

सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा बेलायत र भारतसंग सन्धि भएको र ती सन्धिहरुले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको प्रष्ट किटान गरिएकाले यसको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बताउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button