प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यससम्बन्धी विषय आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखिने जनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमता र आचारणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर यही फागुन १ गते उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सो समिति गठनको व्यवस्था छ ।
यसैबीच आज दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका कारण सुरु हुन ढिलाइ भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्