नेपालमा उत्पादित बस्तुको प्रयोगमा सरकारी तहको मात्रै ध्यान जाने हो र त्यसलाई अनिवार्य गर्ने हो भने धेरै कुरामा आयात आवश्यक नै पर्दैन । यस्तैमा पर्दछ दूध । किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारको अभावमा सडकमा पोख्न समेत बाध्य भैरहेका छन् । तर अब भने यसको अन्त्य हुने भएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिइने खुराकका रुपमा दूध अनिवार्य गर्न नीतिगत निर्णय हुने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाली प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि दूध तथा दुग्ध पदार्थ खरीद गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । सो मन्त्रालयले गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग छलफल गर्दै सो आग्रह गरेको हो । सुरक्षा निकायमा मासु अनिवार्य गरेजस्तै दूध र अण्डा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ । यदि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दूधलाई अनिवार्य गरेर नेपालमै उत्पादित दूध खरीद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेमा यो नेपाली किसानका लागि ठूलो पुरस्कार दिए जस्तै हुनेछ । किसानको दूध सडकमा बगाउनुपर्ने नियतिको अन्त्य मात्र हुने छैन कि नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा एक गिलास दूध तथा एउटा अण्डा अनिवार्य गरिदियो भने नेपालमा उत्पादन हुने दूध र अण्डा निकै खपत हुने कृषि मन्त्रालयको आकलन छ । त्यसो त सुरक्षा निकायहरूले दैनिक ५०–५० हजार लिटर दूध खरीद गरिदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । यसका लागि रक्षा तथा गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको बालपोषण कार्यक्रममा दूध तथा अण्डा अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा दिइने खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गरेको छ तर त्यसमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ परेको छैन । स्थानीय उत्पादनमा दूध तथा अण्डालाई पनि राख्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक नियोगहरूले पनि आफ्नो क्यान्टिन तथा कार्यालयमा दूध अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ ।
सुरक्षा फौजको खुराक र विद्यालयहरुमा दिइदै आइएको पौष्टिक आहारमा दूध र अण्डालाई अनिवार्य गर्नासाथ दूध र मासु उत्पादन अरु बढ्ने निश्चित छ । यसले आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटामा समेत कमी आउनेछ । अहिले पनि वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दाा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ । तरकारीदेखि दाल–चामल र दूध तथा मासु आयातमा यति ठूलो रकम खर्च भैरहने तर नेपाली उत्पादनले भने बजार नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि कृषि मन्त्रालयले चालेको यो कदम सह्रानीय छ ।
यदि सबै सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म अनि शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुका खाजाघरहरुमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्ने अनि पोशाकदेखि जुत्तासम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य बनाउने हो भने मुलुकको ठूलो धनराशी स्वदेशमै रहनेछ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका अन्य क्षेत्रमा थप बल पुग्नेछ । सरकारले यस्तो नियम अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने हो भने रोजगारी नपाएर विदेश पलायन हुने क्रम पनिन घट्नेछ । त्यसै गरी उद्योगधन्दा खुल्ने र लाखौंले रोजगारी पाउने छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्थानीय उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । खुला बजार अर्थनीति भन्दै आफ्ना उत्पादन खेर जाने तर आयात नरोकिने स्थितिको अन्त्य नै किसानलाई राहत हो । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले बनाएको त छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभैरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले चालेको कदम समयसान्दर्भिक मात्र हैन अनियार्व पक्ष रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्