अर्थ

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सामुदायिक विद्यालयको खुराकमा दूध अनिवार्य

दूध बिक्री नभएपछि सडकमा पोख्दै
दूध बिक्री नभएपछि सडकमा पोख्दै

नेपालमा उत्पादित बस्तुको प्रयोगमा सरकारी तहको मात्रै ध्यान जाने हो र त्यसलाई अनिवार्य गर्ने हो भने धेरै कुरामा आयात आवश्यक नै पर्दैन । यस्तैमा पर्दछ दूध । किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारको अभावमा सडकमा पोख्न समेत बाध्य भैरहेका छन् । तर अब भने यसको अन्त्य हुने भएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिइने खुराकका रुपमा दूध अनिवार्य गर्न नीतिगत निर्णय हुने भएको छ ।

दूध बिक्री नभएपछि सडकमा पोख्दै

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाली प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि दूध तथा दुग्ध पदार्थ खरीद गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । सो मन्त्रालयले गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग छलफल गर्दै सो आग्रह गरेको हो । सुरक्षा निकायमा मासु अनिवार्य गरेजस्तै दूध र अण्डा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ । यदि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दूधलाई अनिवार्य गरेर नेपालमै उत्पादित दूध खरीद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेमा यो नेपाली किसानका लागि ठूलो पुरस्कार दिए जस्तै हुनेछ । किसानको दूध सडकमा बगाउनुपर्ने नियतिको अन्त्य मात्र हुने छैन कि नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा एक गिलास दूध तथा एउटा अण्डा अनिवार्य गरिदियो भने नेपालमा उत्पादन हुने दूध र अण्डा निकै खपत हुने कृषि मन्त्रालयको आकलन छ । त्यसो त सुरक्षा निकायहरूले दैनिक ५०–५० हजार लिटर दूध खरीद गरिदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । यसका लागि रक्षा तथा गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको बालपोषण कार्यक्रममा दूध तथा अण्डा अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा दिइने खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गरेको छ तर त्यसमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ परेको छैन । स्थानीय उत्पादनमा दूध तथा अण्डालाई पनि राख्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक नियोगहरूले पनि आफ्नो क्यान्टिन तथा कार्यालयमा दूध अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ ।

सुरक्षा फौजको खुराक र विद्यालयहरुमा दिइदै आइएको पौष्टिक आहारमा दूध र अण्डालाई अनिवार्य गर्नासाथ दूध र मासु उत्पादन अरु बढ्ने निश्चित छ । यसले आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटामा समेत कमी आउनेछ । अहिले पनि वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दाा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ । तरकारीदेखि दाल–चामल र दूध तथा मासु आयातमा यति ठूलो रकम खर्च भैरहने तर नेपाली उत्पादनले भने बजार नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि कृषि मन्त्रालयले चालेको यो कदम सह्रानीय छ ।

यदि सबै सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म अनि शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुका खाजाघरहरुमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्ने अनि पोशाकदेखि जुत्तासम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य बनाउने हो भने मुलुकको ठूलो धनराशी स्वदेशमै रहनेछ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका अन्य क्षेत्रमा थप बल पुग्नेछ । सरकारले यस्तो नियम अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने हो भने रोजगारी नपाएर विदेश पलायन हुने क्रम पनिन घट्नेछ । त्यसै गरी उद्योगधन्दा खुल्ने र लाखौंले रोजगारी पाउने छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्थानीय उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । खुला बजार अर्थनीति भन्दै आफ्ना उत्पादन खेर जाने तर आयात नरोकिने स्थितिको अन्त्य नै किसानलाई राहत हो । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले बनाएको त छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभैरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले चालेको कदम समयसान्दर्भिक मात्र हैन अनियार्व पक्ष रहेको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button