राजनीति

सत्ता समीकरण नयाँ गठबन्धन- ओलीलाई सजिलो, प्रचण्डको रोजाई बाबुराम

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवाद टुंग्याएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । नेकपा कायम रहँदै विभाजित भएर अल्पमतमा परेको ओली सरकारको विकल्पमा दलहरु आपसी वार्तामा जुटिरहेका छन् ।

भावी सरकारका विषयमा सत्तारुढ एमालेदेखि माओवादी केन्द्र र जसपा सक्रिय रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा आधिकारिक धारणा अझै बनाइसकेको छैन । अहिले निर्णायक भूमिका कांग्रेसकै हुने भएकाले उसको निर्णय नै भावी राजनीतिक दिशाको मार्ग बन्ने छ ।

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको सरकारलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ र यो बैठकपछि पनि भावी राजनीतिक यात्रा तय हुने छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एउटा पाटो र नेकपा अस्तित्वमा नरहेपछि अल्पमतमा परेको अवस्थामा अब मिलीजुली सरकार नै बन्ने भएकाले माओवादी र एमालेले यसको तयारी थालिसकेका छन् ।

एमालेलाई समर्थन गरेर सरकारमा सामेल माओवादीले अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चितता कायम नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुगेको छ । त्यस्तै एमालेका नेपाल, खनाल गुट नेकपाको प्रचण्ड खेमाबाट आफ्नै पार्टीमा फर्कने बाध्यता रहेको छ । उहाँहरुले आफ्नो सरकार गिराउन सक्रिय हुने सम्भावना छैन ।

भावी सत्ता समीकरण र मुलुकको आगामी राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कसैले यसै हुन्छ भनेर भन्नसक्ने स्थिति छैन । नेपालका नेताहरु जतिसुकै विमतीमा रहे पनि रातारात सहमति गर्नसक्ने हैसियतमा रहेकाले भोलिका दिन पुनः सुखद् समाचार पनि सुन्न सकिने अपेक्षा कायम रहेको छ । अहिलेको अवस्था तीब्र प्रतिस्पर्धा मात्र हैन कि एकले अर्कोलाई सिध्याउने गरी प्रदर्शन भैरहेका बेला लोकलाज बचाउनकै लागि पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था नआएसम्म वर्तमान सरकारको बिरुद्धमा कुनै कदम चालिने स्थिति छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि १२० सिटसहित एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा सरकार बनाउने पहिलो अधिकार उसैको हुने भएकाले जसपासंग वार्ता सुरु गरिसकेको छ । उता ओलीलाई जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा रहेका प्रचण्डहरु पनि जसपा र कांग्रेससंग वार्तालाई अघि बढाइसकेका छन् ।

गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको सत्ता समीकरण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको उक्त कदमको विपक्षमा उभिएका यी दलले आपसी परामर्श गरे पनि निचोड निकाल्न सकेका छैनन् । संसद्मा अहिले कांग्रेसका ६१ (६३ मध्ये २ निलम्बनमा), माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३२ (३४ मध्ये २ निलम्बन) गरी १ सय ४६ जना छन् । यी तीनमध्ये एउटा मात्रै दल सामेल नहुने हो भने सरकार बनाउन आवश्यक १ सय ३८ संख्या पुग्दैन । त्यसकारण पनि जसपा र कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो । माओवादी सरकारको नेतृत्व सहमतिमा कांग्रेसलाई दिन तयार छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवका अनुसार गठबन्धन सरकारको टुंगो नलागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने छैन । सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय पाउने भएकाले त्योभन्दा अघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाउने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । तर माओवादीको यो योजना कांग्रेस र जसपाको साथबिना सफल हुन सक्दैन ।

कांग्रेस र जसपा अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छन्, दाहालले गरेको पहिलो चरणको संवाद सहमति नै गरी अघि बढिसकेको छैन । त्यसैले कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा नलिएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पछि ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नरहने र फेरि मध्यावधि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यसो नहोस् भनेर वामपन्थी गठबन्धनका लागि एमालेसँग पनि कुरा गर्ने तर महत्त्व कांग्रेस र जसपालाई दिने रणनीति माओवादीले बनाएको छ ।

पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी सकस भएको छ । उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँदिन भनेर घोषणा गरेपछि अहिले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न मनाउँदै हुनुहुन्छ । प्रचण्डले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समिकरणको गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । मंगलबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाईभेट्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ । एक घन्टा लामो भेटमा दुई नेताबीच सत्ता समिकरणबारे कुराकानी भएको थियो । उहाँ काँग्रेस या जसपामध्ये एकलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार भएर छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ ।

एकीकृत नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा पुगिसकेकाले अब एउटा मात्रै दलले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ओलीको सरकार पनि गत फागुन २३ गतेदेखि बहुमत प्राप्त सरकारबाट गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भइसकेको छ ।

सरकारका सामु संकट सन्निकट रहेको आकलन गरेरै ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि जसपाको मुख ताकेका हुन् । तर माओवादी केन्द्र भने तत्काल ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुग्नु पछाडिको कारण नयाँ सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आउने सम्भावना पनि हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

ओलीले कांग्रेस या जसपामध्ये एउटा समर्थनमा संसद्को विश्वास जित्न सके उनको सरकार जोगिन्छ । विश्वासको मत फेल भए प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुल्छ ।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था अब नरहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानको ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि या त एमालेसँग संसद्मा रहेका चार ठूला राजनीतिक दलमध्ये एउटा दल मिल्नुपर्‍यो या त एमालेबाहेक दलको गठबन्धन हुनुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म यो दुवै कोणबाट छलफल भए पनि निचोड निस्किएको छैन । त्यसबेलासम्म पनि निचोड निस्किएन भने राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को चरण हुन्छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अर्थात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन सक्छन् । तर विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ३० दिनमा उक्त सरकार ढल्छ ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ, संसदीय राजनीतिमा लगभग असम्भवजस्तै देखिने प्रक्रिया अर्थात् प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्री बन्ने चरण । धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहे राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले ओलीलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता लिँदा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले गठबन्धन सरकारका विषयमा टुंगो नलागेसम्म समर्थन फिर्ता नलिने निधोमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button